Sunday 26th January 2020
  • New title for a=>html, img=>alt
  • अन्तशुल्क स्टिकर छपाईमा डलरको खेती

    -

    November 7, 2019 | 104 Views


    काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले असोज १३ गतेमा अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको टेण्डर निकालेको छ । सरकार मौन बसेपनि नेपाली छपाई उद्यमीहरु भने यसमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । कारण विभागले निकालेको टेण्डरमा नेपाली उद्यमीहरुले भाग समेत लिन नपाउने भए । मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्यमा समेत अन्तशुल्क लाग्ने उत्पादनमाहरुमा लगाइने अन्तशुल्क स्टिकर विभागले हालसम्म विदेशबाट छापेर ल्याउने गरेको छ । यसले विदेशी मुद्रा डलरमा भुक्तानी दिनुपर्दा डलर सञ्चितिमा ह्रास आउने र नेपाली पुँजी बाहिरिने निश्चित छ ।
    यस्ता छपाइमा कुनै कैफियत भएमा विदेशी छपाई उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिने र तोकिएको परिणाममा भन्दा बढी हुने, नक्कली स्टिकर कारोवारमा समेत उत्तिकै खतरा रहँदै आएको छ । तरपनि आन्तरिक राजश्व विभाग विदेशी उद्यमीसँग काम गर्न किन हौसिएको छ भनि खोजीको विषय बनेको छ ।
    नेपाल सरकारले २०७०÷०७१ को आर्थिक वर्षको बजेटबाटै निजी उद्योगलाई सुरक्षण मेद्रण गर्न दिने सरकारी नीति आइसकेको छ । नेपाली छपाई उद्योगहरुबाट समेत छपाई गर्ने गरी निर्देशिका बनिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गनिर्देशन २०७५ मा सरकारी प्रयोजनका लागि उपलब्ध भए सम्म स्वदेशी वस्तु वा सेवा खरिद गर्नु पर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । तर, मातहतका विभागले यसपटक पनि उक्त मार्गनिर्देशन लत्याउदै टेण्डर आह्वान गरेको नेपालमा विभिन्न माध्यमद्वारा डलरको खेती हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले थप प्रष्ट पारेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १५÷१ क मा नेपाली उद्योगहरुबाट खरिद वा सेवा लिने नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसलाई समेत आन्तरिक राजश्व विभागले उलंघन गरेको छ ।
    आन्तरिक राजश्व विभागले हालै गरेको टेण्डरमा इन्ट्राग्राफ सर्टिफिकेट वा (इण्डियन बैकर्स एसोसिएसन) आइविई सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको कम्पनीबाट मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी टेण्डर निकालेको छ । इन्ट्राग्राफ सर्टिफिकेट भनेको युरोपियन युनियनको निजी प्रिन्टिङ कम्पनीको संगठन हो । इन्ट्राग्राफको स्थापना युरोपियन युनियनको निजी प्रिन्टिङ कम्पनीहरुका लविङमा स्थापमा भएको प्रष्ट छ । इन्ट्राग्राफले दिने सर्टिफिकेट आइएसओ १४२९८ नै हो । आइएसओ १४२९८ सर्टिफिकेट पनि सुरक्षाका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापन छपाई प्रकृया हो । यसरी विभागले इन्ट्राग्रामको बुँदा राखेर नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नमिल्ने गरी टेण्डर निकालेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले अन्तशुल्क स्टिकर छपाईमा पहिला इन्ट्राग्राफ सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको कम्पनीबाट बोलपत्र निकाली युरोपको लियुनियाँलाई दियो । अर्को पटक आइबिएको सर्त राखी भारतीय कम्पनी र तेस्रो पटक इन्ट्राग्राफको सर्त राखी इण्डोनेशियन कम्पनीलाई काम दिएको तथ्य छ । हाल टेण्डर निकाल्दा समेत नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग राख्ने उद्देश्य प्रष्ट देखियो । इन्ट्राग्राफको मार्केटिङ र लविङ गरी आफ्नो सदस्यता कम्पनीहरुमार्फत विश्व बजारमा एकाधिकार कामय राख्न खोज्नु उसको कुरा हो । तर नेपाली सरकारी निकाय तिनैसँग मिलेर डलर खेतीमा लाग्नु चाहीँ बिडम्बना होे । अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र चीन जस्ता देशमा इन्ट्राग्राम सर्टिफिकेट भएका छपाई कम्पनीहरु छैनन् । के त्यहाँ त्यहाँ सुरक्षा छपाई हुँदैन त ? नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले चीनमा नेपाली नोट छपाइ गरी राखेको छ । सुरक्षित छपाई हुँदैन भने यसो गरेके ठिक छ त ?
    नेपालमा सुरक्षित छपाई गर्ने उद्योगहरु स्थापना भएका छन् । मिराज प्रिन्टिङ प्रालिले विभिन्न कम्पनीका रिचार्ज कार्डहरुको छपाई गरिरहेको छ । त्यस्तै भोटर कार्ड र चेकबुक छपाईको काम पनि भइरहेको छ । विगत तीन वर्ष देखि यो कम्पनी सन्तोषजनक रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ । वार्षिक १६ हजार ८ सय करोडको रिचार्ज कार्ड नेपालमा नै छपाई हुन्छ ।
    कानुनत नेपाली छपाई उद्योगले प्राथमिकतामा काम पाउनु पर्छ भन्ने उद्योगीहरुको माग छ । मिति २०७५ मंसिर २ गते मिराजले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा अन्तशुल्क छपाई कार्यका लागि प्रतिस्पर्धामा भागलिन पाउनु पर्ने निवेदन दिएको थियो । त्यसमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा केही निर्देशन समेत गरेको छ । तर संसदको निर्देशनको अबज्ञा गर्दै २०७६ असोजमा आन्तरिक राजश्व विभागले स्टिकर छपाईको टेण्डर निकालेको हो ।
    मिराजले अन्तशुल्क स्टिकर छपाई सम्बन्धी कार्य गर्दा भनि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १५(१) क बमोजिम इन्ट्राग्राफ सर्टिफिकेट वा आइएसओ १४२९८ सर्टिफिकेट नेपाली उद्योगलाई सहभागी बनाउन, छपाई कार्य गर्दा नेपाल आर्मी वा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाई दिन ट्याक एण्ड ट्रेस सिस्टमलाई कार्यान्वयन गर्न र अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै नेपाल टेलिकम जस्तै दुईवटा न्यूनतम बोलपत्र कबोलदातालाई न्यूनतम मूल्यमा दिन आफ्नो तर्फबाट भाग राखेको छ ।
    सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७५ मंसिर २३ गते निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ । लेखाले अन्तशुल्क स्टिकर र डोरलक छपाई गर्दा नेपाली छपाई उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक कार्यविधि तय गर्ने । इन्ट्राग्राफ वा आइएसओ १४२९८ वा सो सरहको संस्थाबाट सर्टिफाइड फर्महरुबाट गुणस्तर सुनिश्चित गराउन, छपाई, भण्डारण र ओसार पसारमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धामा दुई देशको कार्यानुभवको खोचे सर्त नराख्न आवश्यक कार्यविधि लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा के ग¥यो त भन्दा आन्तरिक राजश्व विभागले नेपालीले भाग लिन पाउने सर्तमा स्टिकर छपाईको टेण्डर जारी ग¥यो ।
    यहाँ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने नेपालको संविधानमा प्रष्टसँग उल्लेख भएका र त्यस अन्तर्गतका सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका नीति नियमहरु सरकारकै मन्त्रालय र त्यसका अंगले उलंघन गरेका थुप्रै घटनाहरु छन । संसदको सावजनिक लेखा समिति लगायतका समितिहरुले उठेका थुप्रै विषयमा सरकारका नाममा निर्देशन जारी गर्ने गरेका छन् । तर सरकार र मातहतका विभागहरुले ती निर्देशनको पालना होइन अवज्ञा गरेको पाईन्छ । संसदीय शासन पद्धतिमा संसद नै सर्वोपरि हुन्छ । संसदीय समितिहरु पनि संसद नै हो भन्ने मान्यता र तथ्य छ । तर यी समितिहरु कोरम पु¥याएर भत्ता खान सरकार खडा गरिदिएको एउटा हुलाकी अड्डा हुँदैछ ।