Sunday 29th November 2020
  • New title for a=>html, img=>alt
  • अरबाै मिनाहा गर्ने कसरतमा विद्युत

    -

    January 16, 2020 | 572 Views


    काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको विलिङ र अडिट भइसकेको सिमित उद्योगी व्यवसायीबाट ९ अर्ब ९ करोड असुल हुन सकेको छैन । विद्युत वितरण विनियमावली अनुसार उक्त रकममा थप २५ प्रतिशत जोडेर असुल उपर गर्नु पर्ने र अटेर गरी नतिरेमा लाइन काटी कानुनी कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर त्यो काम हुन सकेको छैन ।
    यो मुद्दा अदालतसम्म पनि पुगेको छ । अदालतले नेविप्राकै पुनरावेदन समितिलाई वाइपास गरी आएको व्यापारीको मुद्दा खारेज गर्दै रकम तिर्नु पर्ने आदेश दिएको छ । पछिल्लो पटक पुस २२ गते जगदम्वा सिमेन्ट, हामा आइरन, सूर्य टोवाको, अशोक स्टील समेतबाट ३ अर्ब ५० करोड असुल उपर गराउन आदेश जारी भएको छ । यस अघि रकम नतिर्ने अधिकांश उद्योगीलाई रकम तिर्न र नेविप्रालाई असुल उपर गर्न आदेश जारी भएको छ । तर, त्यो आदेश हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
    पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्को एउटा समिति गठन गरेको छ । सो निर्णयमा ट्रक डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेका उपभोक्ता उद्योगीहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद लगायतका विषयमा समाधानका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थ मन्त्रीको आवश्यक समन्वयनमा निर्णय भएको मितिले १५ दिन भित्र अध्ययन गरी सुझाव सहितको सिफरिस गर्न देहाय बमोजिमको समिति गठन गरिएको छ भनि निर्णय गरिएको छ । जसमा समितिको संयोजकमा उर्जा सचिव र सदस्यहरुमा उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, विद्युतका कार्यकारी निर्देशक र उर्जामा सह सचिव सदस्य रहेने छन् । समितिले आवश्यकताको आधारमा उप समिति र कार्यदल गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न सक्ने अधिकार पाउने छ ।
    अदालतको आदेश पाएपछि विद्युतले तेस्रो पटक उद्योगीलाई ७ दिनको म्याद राखेर रकम बुझाउन भनेको छ । यदी यो समयमा रकम नबुझाएमा ८ औँ दिनमा लाईन काटेर नै कारवाही गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर पत्र काटेको दोस्रो दिनमै प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारबाट नै एमडी कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर लाईन नकाट्न दवावमूलक फोन आउने गरेको छ । यस बारेमा घिसिङ ठूलो रकम भएकाले अलिकति समय दिनु परेको बताउँछन् । यो रकम उठाउने मेरो जिम्मेवारी हो ।
    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट भन्छन् प्रधानमन्त्रीबाट अहिलेलाई लाईन काटेर कारवाही अगाडि बढाउने कुरा रोक्नु भनेको हो । उनी भन्छन् मैले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषयलाई चासोका साथ हेरिरहेको छु । रकम उठ्नु पर्छ यसमा उद्योगहरुमा कार्यरत मजदूरको समस्या नआउने गरी अगाडि बढ्नेमा मेरो कदम हुनेछ ।
    उद्योगीबाट रकम असुल सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन र बहस चलाएको पनि लामै समय भएको छ । लेखाले उप समिति गठन गरी गत साता घिसिङलाई डाकेर अन्तिम छलफल समेत चलाएको छ । सो उप समितिले रकम असुल उपर गर्ने नभएमा थप छानविन र कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने अन्तिम निर्णय गरिसकेको छ । प्रतिवेदन तयार भएपनि सार्वजनिक गरेको छैन ।
    यस अघि नेविप्रा संचालक समिति सदस्य भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा दोस्रो कार्यकालको छानविन समितिले रकम असरल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । नेविप्रँले विलिङ गरी अडिटमा समावेस भइसकेको रकम समेत असुल हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
    मन्त्रिपरिषद्ले नै सबै प्रकृयाको निर्णय, अदालतको आदेशलाई वेवास्ता गरी अर्को समिति बनाएको छ । यसले सिफारिस गरेको आधारमा पुन कुनै दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगी व्यापारीको रकम मिनाहा माफी दिने निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेमा आश्र्चय नमाने हुन्छ । तर यो नजिर कायम भइ प्राधिकरणलाई बोका बनाउने कामले निरन्तरता पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्न हुन्छ या हुन्न यो विषय भने सोचनीय बनेको छ । कालान्तरमा यो विषयले भने घिसिङलाई अख्तियारको फन्दामा पुर्याउने छ भनि नेविप्रा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।