Wednesday 13th November 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • एकै जहाज दुई भन्सार

    -

    June 27, 2019 | 184 Views


    काठमाडौं । सांढे दुई महिना अन्तरमा नीजि क्षेत्रका हवाई कम्पनीहरुले दुईवटा जहाज नेपाल भित्राएका छन । कुनैपनि कानुनी झै–झमेला, कमिशन वा घोटालाका काण्ड बिना ल्याइएका ती जहाजहरुले धमाधम उडान भर्न थालेका छन । ती जहाज ग्राउण्डेड होइन, घाटा होइन नाफा कमाउन उडेका छन । यहाँनेर नेपाल वायुुसेवा निगमको कुरा नगरौं, प्रसंग मोडिन्छ ।
    नीजि क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरु बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्सले दुई महिनाको अवधिमा एक– एकवटा जहाज नेपाल भित्र्याए । बुद्धले बैशाखमा र यतिले पछि । जहाज ल्याउँदा एक प्रतिशत भन्सार लाग्छ । बुद्धले ८२ हजार मिलियन डलर मुल्यको एटीआर २००७ मोडलको ७२ सिटे जहाज ल्याएको थियो । यतिले पनि सोही मोडल र मितिमा निर्मित फ्रान्सबाटै जहाज ल्यायो । यतिले ल्याएको जहाजको ५७ लाख मिलियन डलर मुल्य घोषणा ग¥यो । यो कुराले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालय विस्वस्त हुन सकेन ।
    भन्सारको कुरा ः
    सामान आयात गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट घोषित मुल्य र संलग्न कागजपत्रहरु प्रति भन्सार अधिकृत बिश्वस्त हुन नसक्दा थप कागजात र प्रमाण माग गरिन्छ । सामान उत्पादन भएको देश, मिति, कम्पनी, सिरियल नम्वरलगायतका सम्पूर्ण कागजात हेरिन्छ र जाँचिन्छ । त्यसमा बिश्वास गर्न सक्ने आधार नपाइएमा उस्तै प्रकृतिको यस अघिको कारोवारलाई आधार मानिन्छ । डव्लु टीओको मापदण्डअनुसार ९० दिन भित्रको कारोवारलाई समेत आधार मानिन्छ । टीआइएले यति एयरलाइन्सलाई यसै आधारको परिधीमा भन्सार लगाएको भन्सार बिज्ञहरुको भनाई रहेको छ । यति र बुद्ध एयरले दुरुस्तै जहाज ल्याएको भन्सारको ठम्याई छ । भन्सार कार्यालयले गरेको सो निर्णयबाट चित्त नबुझेमा ग्राहक पुनरावलोकनका लागि मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिमा निवेदन लिएर जान पाउँछ । यदि त्यसमा भएको निर्णय चित्त नबुझेमा ‘राजश्व न्यायाधिकरण’ मा जानसक्ने बाटो खुल्ला छ । जहाज होस वा अन्य कुनै पनि सामान भन्सार लगाउने प्रक्रिया यहि हो । यसमा अर्थ मन्त्रालय र सम्वन्धित बिभागबाट प्राप्त हुने निर्देशन, ऐन, कानुनकोे परिधीमा बसेर कार्य सम्पादन गर्न, गराउन भन्सार अधिकृतलाई अधिकार दिइएको हुन्छ । तर त्यो निर्णय नै सर्वमान्य हुन्छ भन्ने हुदैंन ।
    यतिका कुरा
    भन्सार अधिकृत राजकुमार अधिकारीकाअनुसार सामानको क्याटोगरीअनुसार मुल्याङकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सामानलाई आइडेन्टिक गुड्स अन्तर्गत मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । यतिले जति मूल्य राखेपनि एउटै प्रकृतिको ठयाक्कै मिल्ने सामानलाई कम मुल्याङकन गर्न हामीलाई कानुनले दिदैन । सित्तैमा ल्याएको भएतापनि भन्सारले त्यस बस्तु बरावरको मुल्याङ्कन गरी भन्सार लगाउन पाउँछ, सक्छ र राजश्व लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यतिले जे जति मूल्य देखाएपनि हामीले बुद्धको १ महिना अगाडिको मुल्याङ्कनलाई आधार मान्नै पर्ने हुन्छ । बुद्ध एयरले ल्याएको जहाज भन्दा करिव डेढ महिनापछि यतिले जहाज ल्याएको हो । इन्सुरेन्स ७० लाख मिलियन डलरको छ र एलसी खोलेर ल्याइएको छ । युकेको बिमस्टेक बैंकमार्फत एलसी खोलेर राष्ट्रिय लिलामी गरेको ल्याइएको हो । लक्ष्मी बैंकमार्फत एलसी खोलेर राष्ट्रबैंकसंग स्वीकृति लिएर रकम भुक्तानी गरिएको छ । सेकेण्डहयान्ड जहाजको कुनै मूल्य हुँदैन । सिभिल एभिएसनको प्रतिनिधि, पाइलट, टेक्निकल टिम गएर सम्पूर्ण चेक जाँच गरी जहाज ल्याइएको हो । यसरी यतिले घोषणा गरेको मूल्यमा फरक पर्दैन । एउटै मूल्यका जहाजहरु पनि फरक मूल्यका हुनसक्छन । जहाज पुरानो हुँदैैन, त्यसका पार्टपुर्जा फेरिएको अवस्थामा उस्तै हुन्छ । बुद्धले एजेण्टमार्फत ल्याएकाले बढी मूल्य पर्नसक्छ । यसरी हाम्रो घोषित मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्दा २५÷२६ लाख बढी भन्सार तिर्नुपरेको छ । यसले मर्का पर्न गयो । यतिले भन्सारले तोकेको रकम धरौटी रकम राखेर जहाजको उडान भरिरहेको छ भने मूल्याङकन समितिमा उसको उजुरी बिचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
    बुद्धको कुरा ः
    बुद्धले जहाज ल्याउँदा भन्सारमा ७५ मिलियन डलर मूल्य तोकेकोमा भन्सारलाई विश्वस्त हुने आधार नभएको भनि मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार प्रयोग गरी ८२ मिलियन डलर गरिएको कुरा बुद्ध एयरका भन्सार किल्यिरेन्समा कार्यरत कर्मचारी रामेश्वर दंगाल बताउँछन । जहाज उडेको, फेज आउट हुन लागेको हो होइन, एमआरसीलगायत सवै पक्षको अध्ययन हुनुपर्ने उनी बताउँछन । जहाज खरिद प्रक्रियामा एग्रिमेन्ट हुन्छ, राष्ट्रबैंकबाट डलर सटहीको स्वीकृति हुन्छ, क्यानको सिफारिस हुन्छ, टेक्निकल टिम पाइलटको सिफारिस हुन्छ । मूल्य छुट भएपनि तोकिएको मूल्यको आधारमा हुन्छ । एग्रिमेन्टकै आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो । नत्र यो प्रक्रिया सधैं बिवादमा पर्छ दंगालको भनाई छ । हरेक सामान खरिद बिक्री गर्दा मूल्य फरक पर्न जान्छ । लफडा गर्नु भन्दा जहाज छुटाएर उडान भर्दा सहज र फाइदा हुने हुनाले बुद्धले भन्सारले तोकेको रकम ति¥यो ।
    अध्यक्षको कुरा ः
    नीजि क्षेत्रको हवाइ कम्पनीहरुको संस्थाका अध्यक्ष पबित्र कार्की भन्छन ५÷६ महिनाको अन्तरमा बुद्ध र यतिले एक एकवटा जहाज भित्र्याएका हुन । यसमा दुई जहाजबीच उत्पादन गर्ने कम्पनी, देश, मिति, मोडेल, सीट संख्या प्राबिधिक तथा आर्थिक पक्ष सबैको बरावर मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । भन्सार त एक प्रतिशत मात्र हो तर मूल्य प्रमुख कुरा हो । कम्पनीहरुले बढी मूल्य भए बढी देखाउँदा घाटा हुन्छ किनकी डलर बाहिर जाने हो । माथि कुरा पुग्या छ, सरहरुले बुझिदिनु हुन्छ होला ।
    भन्सार प्रवक्ता ः
    भन्सार बिभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरेले भने एउटै प्रकृतिको सामानको मूल्य खासै फरक पर्दैन । पैसा तिर्ने प्रकारमा उदारो कि नगद भन्ने हुन्छ, २÷४ हजार तलमाथि हुनसक्छ । मर्मत संभार, ग्यारेण्टी, वारेण्टीले खासै फरक पार्दैैन । अर्थ मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको आधारमा भन्सार अधिकृतले कारण माग गर्न पाउँछ, कारण दिन नसकेमा आधार खोज्छ । यतिले घटेको मूल्यको यथेष्ठ प्रमाण दिन नसकेको हुनसक्छ । त्यसैले बुद्धको मूल्यलाई आधार बनाएको हुनसक्छ । कुनै एकै प्रकारको सामानको लाखौं मूल्य फरक पर्ने भन्ने हुदैंन ।
    भन्सार अधिकृतले कानुनको दायरामा रहेर कुनै आधारमा टेकेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकृतले गरेको निर्णय अन्तिम भने हँुदैन । ग्राहकलाई (आयतकर्ता) चित्त नबुझेमा मुल्याङ्कन समितिमा पुनरावलोकन गर्नसक्छ । समितिको निर्णय पनि चित्त नबुझेमा राजश्व न्यायाधिकरणमा जानसक्छ । न्यायाधिकरणको निर्णय नै भन्सारको हकमा अन्तिम हुन्छ । त्यसैले भन्सारले सोधेको कारण पर्याप्त नभएकोले बुद्धको निर्णयलाई ‘नजिर’ मानेको हुनुपर्छ ।
    अर्थ मन्त्रालयका सहसचिब निर्मलहरि अधिकारी संयोजक रहेको मुल्याङ्कन समितिमा भन्सार बिभागका सहसचिब शिबप्रसाद भण्डारी वा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिब तर्कराज भट्ट रहेका छन । यसरी चित्त नबुझेका उजुरीको छानवीन यसै समितिले गर्दछ । यो समिति स्थायी हो भने परेका उजुरी क्रमशः ६० दिनमा छानवीन पुरा गर्ने म्याण्डेट पाएको छ ।