Monday 20th September 2021
  • New title for a=>html, img=>alt
  • कालापानी, राजा महेन्द्र र तथ्यहरु

    -

    November 14, 2019 | 5293 Views


    अर्जुन ज्ञवाली
    भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साभित्र नेपाली भूभाग कालापानी र लिपुलेक राखेपछि सिङ्गो नेपाल आन्दोलित भयो । र, खुशीको कुरा यो विषयमा विगतमा भन्दा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति पनि देखियो । सत्तापक्ष देखि प्रतिपक्षसम्म सबैले एकमतले नेपाली भूमिरक्षार्थ कुटनीतिक पहलका साथ बार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई सुधाब दिए ।
    मातृभूमीको रक्षाका लागि नेपालीबीच एकता कायम भइरहेको अभूतपूर्व अवस्थाको यही समयमा भारतीय जासुसी निकाय ‘रअ’ र अमेरिकन जासुसी निकाय सिआइए निकटष्थ राष्ट्रवादको आवरणमा देखिएका केही बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरु भने २८ सालमा नै निधन भएका राजा महेन्द्रले कालापानी र लिपुलेक भारतलाई दिएको भन्दै विषयान्तर गरिरहेका छन् ।
    यर्थाथतामा यो समस्या के हो ? भारतीय लेखक शैलेन्द्र चर्तुवेदीको पुस्तक भारत नेपाल सम्बन्ध पेज नं. ४६ का अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले २००९ साल जेठ २७ गते देखि नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चेक पोष्टहरु राख्न दिएका थिए ।
    ती हुन १ तिङकरभञ्ज्याङ दार्चुला, २ तानाराकोट धुलिबझाङ, ३ मुचु हुम्ला, ४ मुगु गाउँ मुगु, ५ धार्काभोट डोल्पा, ६ थोराङभञ्ज्याङ मनाङ, ७ कैलाशघुस्याङ मुस्ताङ, ८ अठारसय खोला गोर्खा, ९ लार्के भञ्ज्याङ गोर्खा, १० रसुवागढी रसुवा, ११ सोमदाम रसुवा, १२ तातोपानी कोदारी सिन्धुपलाञ्चोक, १३ लामाबगर दोलखा, १४ चेपुवाघाँटी संखुवासभा, १५ नाम्चेच्याल्सा सोलुखुम्बु, १६ ओलाङचुङगोला ताप्लेजुङ, १७ थेचम्मु ताप्लेजुङ, १८ च्याङथापु पाँचथर । राजा महेन्द्रको शासनकालमा यी चेकपोष्ट हटाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सन् १९६९ जुन २५ मा द राइजिङ नेपालमा अन्तर्वाता दिए । र भारत सन् १९७० अगष्ट १ का दिन फिर्ता गरेको थियो । यो अवस्थामा भौगोलिक विकटता, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र कतिपय कमिकमजोरीका कारण कालापानी छुटेको देखिन्छ । यो हटाउन खोज्दा खोज्दै २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो । सायद तत्कालिन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि काम गरेको थियो ।
    यो यर्थाथता हुँदाहँुदै विना प्रमाण राजा महेन्द्रले कालापानी बेचे भन्ने दलालहरु तिनै ‘रअ’का एजेन्टहरु नै हुन । डा बाबुराम भट्टराई त राजनीतिक आवरणका खुल्ला एजेन्ट हुन । नापी विभागमा बसेर ‘रअ’लाई सुचना बिक्री गर्ने र अवकासपछि राष्ट्रबादको बर्को ओडेका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जो कार्टर सेन्टर बदनाम भएपछि प्लस पच्चीसको नाममा संगठित सिआइएको बौद्धिक समूहमा छन् । बाराक ओबामालाई राष्ट्रसंघको महासचिव बनाउनु पहल गर्नु पर्दछ भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र दिएको यो समूहको गतिविधि ‘रअ’सँग समन्वयन गर्दै सिआएको काम गर्नु हो । अर्का बुद्धिजीवी भनिएका अरुण सुवेदी भारतको आरएसएसद्वारा तालिम प्राप्त सिआइए मिसनकै हिन्दु आवरण बोकेका सिआइडी हुन । अर्का प्राध्यापक डा सुरेन्द्र केसी सिआइए एजेन्ट चर्च मण्डलीका अध्यक्ष डा केबी रोकायाले नेतृत्व गरेको नेपाल बौद्धिक मञ्चका उपाध्यक्ष हुन । राजा महेन्द्रले कालापानी बेचे भन्ने यी दलालहरुसँग आधिकारीक सम्झौताको प्रमाण छ ? प्रमाण देखाउन सके यो पंक्तिकारको चुनौती छ । तर, अहिले महेन्द्रलाई बदनाम गर्दै कालापानी र लिपुलेकका बारेमा रत्नपार्कमा मुकुन्देले भन्ने कुरा जस्तो हलुका तरिकाले अगाडि सारेर बोलिरहेका छन् ।
    हो, समस्या पुरानो हो । र, यसलाई कुटनीतिक रुपमा हल गर्नु पर्दछ । यो सडकमा नारा लगाएर समाधान हुने होइन । तर, सरकारलाई जनदवावस्वरुप सडक संघर्ष उपयुक्त र जाहेज छ । इतिहास हाम्रा अगाडि साक्षी छ । राजा महेन्द्रले कालापानी र लिपुलेखको समाधान गर्न खोज्दा खोज्दै उनको रहस्यमय तरिकाले हत्या गरियो । तत्पश्चात यो समस्या समाधान गर्न खोज्दा खोज्दै राजा वीरेन्द्र, खम्पाकाण्ड, २०३६ सालको जनमत संंग्रह देखि २०४२ सालको सत्याग्रह घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी र समस्याहरुसँग संघर्ष गरिरहे ।
    २०४६ सालको परिवर्तन पछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला भारत भ्रमणमा जाँदा विवादास्पद टनकपुर सन्धिमा तत्कालिन जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले फसाइदिए । उनी ‘रअ’का एजेन्ट पनि हुन । जो अहिले बुद्धिनारायण श्रेष्ठसंगै प्लस पच्चीस समूहमा सक्रिय रहेका छन् । उपाध्याय राष्टघाती महाकाली सन्धीका पक्षधर पनि हुन । बुद्धिनारायणसँग प्रमाण छ– महेन्द्रले कालापानी भारतसँग संझौता गरेको ? डा.सुरेन्द्र केसीले २०११ सालपछि महेन्द्रले भारतलाई दिए भनेका छन । यसको प्रमाण छ ? कतै ‘रअ’ले सुन्दरमणि दीक्षितको सिफारिसमा दिल्लीमा डा.केसीको घाँटीको उपचार गरिदिएकाले त्यसैको गुन तिरेका त हैनन् । नेपाल प्रहरीको गुप्तचरको काम गर्ने भारतीय दुतावासले मासिक पाँचहजार भारु दिने रत्नपार्कको मुकुन्देले जस्तै बुद्धिनारायण, अरुण सुवेदी र डा केसीले विना प्रमाण र आधारहीन कुरा महेन्द्रले कालापानी र लिपुलेक भारतलाई दिए भन्दै हिड्नु पागलपनाको पराकाष्टा हो ।
    यो कुराको खण्डन नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य भीम रावलले गरिसक्नु भएको छ । यस प्रति सम्पूर्ण नेपाली जनताले यर्थाथता थाहा पाइसकेका छन् । तथापी विदेशी एजेन्सीहरुद्वारा संचालित संचार गृह र पोषित पालित केही पत्रकारहरु यस्ता दलालहरुलाई अगाडि सारेर राष्ट्रहितको मुद्दालाई हिलो छ्याप्दा आनन्द लिनेहरु पनि छन् । जतिसुकै झुट प्रपोगण्डा गरेपनि सत्य सत्य नै हुन्छ । त्यसलाई एकक्षण भ्रम पार्न त सकिएला अनन्तत त्यो सत्य सावित नै हुन्छ । यी माथिका त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन राष्ट्रवादको आवरणमा यस्ता बहुरुपी पात्रहरु अहिले सडकमा देखिदैछन् । जरोकिलो अभियान, नेपालका लागि नेपाली यिनीहरुको मुखुण्डो पनि समयक्रमम उत्रिने नै छ । सिके राउतको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका युरोपियन एनजिओद्वारा संचालित डा सुरेन्द्र भण्डारी, सूर्यबहादुर थापाको जनशक्ति पार्टीबाट चुनाव लडेका बालकृष्ण न्यौपाने प्रवृतिहरुको पनि बस्त्र खोलिने नै छ ।
    जे होस् । जसरी नाकाबन्दी भारतलाई ब्याक फायर भयो । त्यसरी नै कालापानी लिपुलेक पनि ब्याक फायर भएको छ । भारतको हस्तक्षेप बारे मौन रहने नेपाली काँग्रेस जस्तो पार्टीले पनि यस पटक मुख खोलेको छ । इतिहासको ब्रेक तोड्दै पहिलो पटक नेविसंघले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध जुलुस निकालेको छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सरकार यो विषयमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । यो राष्ट्रिय एकताले भोलीको लडाइँका लागि बलियो आधार निमार्ण भएको छ ।
    (यी विचार लेखकका निजी हुन । )