Thursday 26th May 2022
  • New title for a=>html, img=>alt
  • जनभावना अनुसार सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व

    -

    October 24, 2019 | 922 Views


    सरकारले नागरिकलाई दिइरहेको सेवामा लेखापढी सम्बन्धी सहयोग पु¥याउनका लागि स्थापना भएको संस्थाले हाल गरिरहेको काम त्यसमा देखिएका समस्या र तिनको निराकरणका लागि नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनले गरी रहेको प्रयासका बारे यस संस्थाका अध्यक्ष सिताराम दाहालसंग प्रकाश साप्ताहिकका बोधराज पौडेलले गरेको कुराकानी ।
    नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनले हाल के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
    यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्नका लागि सहजता प्रदान गर्ने हो । नागरिकहरुलाई उनीहरुको जनभावना अनुसार सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले त्यो प्रयाप्त रुपमा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हाम्रो संस्थाले सरकारले गरी रहेका जनताका यस्ता काममा थप सहयोग पु¥याउने काम गरिरहेको छ । सरकारी तवर बाट हुने ढिला सुस्तीका कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्दै सेवागाह्रीलाई विश्वाशिलो वातावरणमा आफ्नो काम बाट सन्तुष्ट भइ हसिलो अनुहार लिएर कार्यालय परिसरबाट बाहिर जान सकुन भन्ने हाम्रो धेय हो । हामी यो काम गर्ने र गराउने काममा लागेका छौ । यसको अलवा सरकारी तवरबाट हुने अन्योल, बिकृति र विशंगतिलाई निरुत्साहित गर्दै जनतालाई घुमाउरो तरिकाबाट ठग्ने कामबाट बचाउने काम भएरहेको छ ।
    नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका मुख्य समस्याहरु के रहेका छन् ?
    हाम्रा धेरै समस्याहरु रहेका छन् । हामी सरकारसँग वार्ता संवादमा पनि बसिरहेका छौ तर, सरकार हाम्रा कुरालाई सुनेर त्यसको समाधान र निराकरण गर्ने भन्दा त्यसलाई गलत तरिकाले उपयोग गर्ने र हामीलाई निरुत्साहित गरेर लखेट्ने योजनामा रहेको छ । अर्ध न्यायीक निकायमा काम गर्ने सरकारका कर्मचारीहरु त्यति अनुसाशित र जिम्मेवार हुन सकिरहेका छैनन् । मुख्य गरेर भुमिसुधार मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका समस्या र विशंगतिलाई निराकरण गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो एजेण्डा हो । आज दिएको निवेदन र फाइल कार्यालयमा भोली भेट्न कठिन छ । हामी यो समस्याको अन्त्य गर्नु पर्छ भनेर लागि परेका छौ । सरकार त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुको साटो हामीलाई लखेटेर आफ्नो बाटो सफा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हामी राज्यले गरेको काममा सहयोग गरिरहेका छौ । तर, राज्यले हामीलाई सहयोगीको रुपमा नहेरेर प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरिरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको राज्यले हामीलाई संस्थागत गरिदियोस भन्ने हो । देशभरी अहिलेको नविकरणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामीसंग २२ हजारको हाराहरीमा सदस्यहरु रहेका छन् । यी जनशक्तिलाई राज्यले निशुल्क रुपमा प्रयोग गर्दा राज्यलाई पनि धेरै राहत भएको छ । यसो गर्दा एक त राज्यले गरिरहेको काममा उसलाई सहयोग पुग्छ, भने अर्को कुरा हामी करको दायरामा आएपछि करको माध्यमबाट राज्यलाई सहयोग पुग्दछ । यही कारणले राज्यले हामीलाई संस्थागत गरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसमा हाम्रो कुनै निजी र संस्थागत स्वार्थ छैन ।
    हामीलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा अधिबक्ता सम्म हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । हामी चाहन्छौ नियम कानुन र हाम्रो क्षमता र दक्षताका आधारमा त्यो अवसर दिइयोस । हामी भित्र रहेका खराब पक्षछन भने तिनको निराकरणका उपाएहरु खोजी गरियोस । र, सरकारी तबरबाट हुने काममा पनि सुधार गरियोस् । यसो भएमा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्छ ।
    सेवागाह्री आफैले सेवा नलिएर तपाईको सहयोग लिनुको कारण के हो ?
    सेवागाह्री धेरैले आफै काम गर्न सक्दैनन । उनीहरुलाई सहयोग गर्ने त्यहाँ कोही हुँदैन पनि । सरकारी कर्मचारीहरु सेवाग्राहीलाई त्यसको प्रकृया र काजजातका कुराहरु बुझाउने फुर्सद पनि हुँदैन । त्यसो हुनाले यो कुरा बुझाउनका लागि त्यहाँ कुनै नियाक वा व्यक्तिको जरुरी रहेको हुन्छ । जहाँ दक्ष र जनमुखि कर्मचारी कमै आउँछन् । राज्यका निकायले सरुवा गर्दा आफूलाई कति र कसरी फाइदा हुन्छ त्यो सोचेर सरुवा गर्ने गरिन्छ । यसो हुनाले ऊ जहाँ जान्छ उसको लक्ष्य भनेको आफूले खर्च गरेको कुरालाई उठाउन उद्धत रहन्छ । अनि उसले जनतालाई कसरी स्वच्छ तरिकाले सेवा प्रदान गर्छ । अर्को कुरा सरकारले राखेको जुन श्रेस्ता प्रणाली छ, त्यो बडा अजिबको रहेको छ । त्यो चाहेको वेलामा पाउन कठिन छ । जसका कारण सेवाग्राही मारमा परेका छन् । उनीहरुलाई थाहा हुँदैन कुन कुराको विवरण केमा उल्लेख गरिएको छ । हो, यहि बाहानामा उनीहरु आवश्यक्त भन्दा बढी समय र आर्थिक खर्च गर्न बाध्य छन् । यसको सिधा अर्थ के हो भने राज्यले सेवा दिने काममा कन्जुस्याइँ गरेको छ । र, यसको फाइदा भने कर्मचारीले लिइरहेको छन् । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीले कसरी सेवा लिन सक्छ ? यी कुरालाई सहयोग गर्नका लागि लेखापढी व्यवसायीको आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
    तपाइँहरुले नागरिकलाई सेवा दिए वापत सेवाग्राहीसँग कति शुल्क लिने गर्नु भएको छ त ?
    हामीले कुनै किसिमको शुल्क तोकेका छैनौ । हामीले लिने सेवा शुल्क भनेको सेवाग्राहीको स्वच्छीक हो । यो काम गरे वापत यति शुल्क लिनु पर्छ भन्ने छैन । सेवाग्राहीले काम र समयको आधारमा शुल्क दिनुहुन्छ हामी त्यसैमा रमाइरहेका छौ । हामी यति दिनु पर्छ भनेर आफ्नो शुल्क तोक्दैनौ र तोक्नु पनि हुँदैन हामी यो कुरामा प्रष्ट रहेका छौ ।
    शुल्क नतोकिदा सेवाग्राही मारमा पर्दैनन् त ?
    हामीले शुल्क तोक्नु हुँदैन । यो काम आफूले सेवा पाए वापत सेवा ग्राहीको स्वइच्छाले दिएको लिने हो । र, अदालतले पनि शुल्क निर्धारण गर्न नहुने कुरालाई प्रष्ट पारिसकेको छ । अब कुरा रह्यो सेवाग्राहीलाई मार पर्ने कुराको जसले काम लगाउछ उसले आफ्नो काम र समयको मूल्याङन गरेर हामीलाई शुल्क दिन्छ । यो शुल्क उसले आफूले सेवा पाए वापत खुशीले दिएको हुनाले ऊ स्वयम पनि सन्तुष्टि रहेको हामीले पाएका छौ । हामीले प्रकृयागत रुपमा काम गर्ने हुदा विना झन्झट काम गर्न पाएकोमा खुशी देखिएको हाम्रो अनुभव छ ।
    व्यवसायी बीचको सम्बन्ध भने कस्तो रहेको छ त ?
    हाम्रा लागि सबै सेवाग्राही बराबर हुन । सेवाग्राहीले कुन व्यक्तिवाट सेवा लिन चाहन्छ हामी उसलाई भेटाइदिन्छौ । यदी ऊ नभएको खण्डमा मात्र अर्को व्यक्तिबाट सेवा लिनका लागि अनुरोध गर्छौ । हामी मिलेर काम गरिरहेका छौ । हाम्रा कतिपय पुराना सेवाग्राहीहरु रहेका छन् । तिनीहरुको सम्पर्कबाट पनि कतिपय सेवाग्राही हाम्रो सम्पर्कमा आएका हुन्छन । हामीले जुन व्यक्तिबाट सेवा प्रवाह गरेपनि सेवाग्राहीले छिटो छरितो र विश्वसनीय सेवा पाउनु प¥र्यो । त्यसका लागि हामी सधैं सचेत छौ । हामीबीच समन्वयन र सौर्हादताको वातावरण छ । ग्राहक तानातानको अवस्था छैन ।
    तपाईंहरुको नियमन कसरी भइरहेको छ त ?
    हाम्रो अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय भनेको जिल्ला अदालत हो । हामी चाहान्छौ सरकारी तबरबाट हामीले गरेका कामहरुको अनुगमन गरियोस । राम्रा काममा पुरस्कार र खराब काममा दण्ड सजायको व्यवस्था गरियोस । तर, अहिले यो काम भइरहेको अवस्था छैन । यसका लागि हामीले नीति निर्माण तहमा पनि कुरा उठाएका छौ । लेखापढी व्यवसायीका सम्बन्धमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले जारी गरेको नियमावली संसोधन आवश्यक देखिएको भनेर अधिबक्ता टीकाराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले पनि औल्याएको छ । हामीलाई योग्यता र परीक्षा प्रणलीमा सहभागी गरि लाइसेन्सको व्यवस्था गरिदियोस । अनुशासनका लागि छुट्टै समिति बनाइयोस यसो भएको खण्डमा काम गर्न र अनुगमन गर्नमा समेत सहजता हुने हामीले ठानेका छौ । यो काम आगामी दिनका नेपाल वार एशोसिएसनले गरोस भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ ।