Friday 19th July 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • नागरिकको आवश्यकताको आधारमा काम गर्नेर्छौ

    -

    June 21, 2019 | 51 Views


    डा. शान्तराज सुवेदी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग/
    २०७२ मा जारी संबिधानमा नै राष्ट्रिय समावेशी आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । सोहि परिकल्पना अनुसार आयोगको नेतृत्व गर्ने पहिलो अवसर नेपाल सरकारको अर्थ सचिब भएर अवकाश पाएका डा. शान्तराज सुवेदीले पाएका छन । शालीन, सबैसँग घुलमिल गर्नसक्ने र आफ्नो कामलाई जागिरे मानसिकताबाट होइन, कर्तव्य संझेर आफ्नो योग्यता क्षमता देखाइसकेका उनै सुवेदीसँग आयोगका काम, अधिकार क्षेत्र र समस्याहरुको बारेमा केन्द्रित रहेर प्रकाश साप्ताहिकका बोधराज पौडेल र रामहरि चौलागाईँले गरेको कुराकानीका सम्पादित अंश ।
    राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अहिले के, कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
    राष्ट्रिय समावेशी आयोग नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ आयोग हो । नेपाल विविधता युक्त देश हो । यहाँको भुगोल, जाती, सामाजिक रुपमा विविधता भएपनि विविधता भित्र एकतामा कसरी बाध्ने र तिनलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने र समावेशी प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने उद्देश्यबाट नै समावेशीकरणको पार्दूभाव भएको हो । यसमा राजनीति, सामाजिक र प्रशासनिक समावेशीकरणलाई एकीकृत गरेर राज्यका सबै अंगमा समावेशीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु भन्दा अगाडि नै यसलाई महत्व दिएको पाईन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका, आर्थिक र सामाजिक रुपमा विपन्नतमा परेका र पिछडा वर्गको हक अधिकारको लागि राज्यको मूल प्रवाहका ल्याउनु रहेको छ । यसका नीतिगत ब्यवस्था र राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन के कस्ता कुराको आवश्कता पर्छ, त्यसको सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि यो आयोगको गठन भएको हो । यो बाहेक अरु आयोग पनि छन् जस्तै मुस्लिम, जनजाती, मधेसी, कानुन जस्ता आयोगहरु पनि छन् । तिनीहरुको पनि आफ्नै क्षेत्र रहेको हुन्छ । यो आयोगको मूल उद्देश्य भनेको खस आर्य र पछाडि परेको क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै पिछडावर्ग, दलित, सिमान्तकृत, महिला, मधेसी र फरक क्षमता भएकाहरुको हक अधिकारको सुनिश्चि गर्ने अधिकार राज्यले राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई दिएको छ । यही अधिकारलाई उपयोग गर्दै यो आयोगले काम गरिरहेको छ ।
    यसको अलवा नीतिगत कार्यक्रमहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने र उनीहरुको हक अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता कामको जिम्मा यस आयोगको रहेको छ । यसको अलवा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिवद्धता गरेका सन्धी सम्झौताहरुको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्ने । त्यहाँ गरिएका प्रतिवद्धता अनुसारको नियम कानुन बन्यो कि बनेन भनेर हेर्ने काम पनि यो आयोगको दायित्व भित्र पर्दछ ।
    बोर्डले किन पुर्णता पाउन सकिरहेको छैन ?
    हो, वोर्डले पूर्णता पाएको छैन । अहिले अध्यक्ष र एक जना सदस्यको मात्र नियुक्त भएको अवस्था छ । चैत्र ७ गते बाट मैले कार्यभार वहन गरेको हुँ । हामी नयाँ चरणमा छौ । यसवेला हामी आयोगको स्थापना, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति ब्यवस्थापन र साधन स्रोतको व्यवस्थापनको काममा रहेका छौ । यसको व्यवस्थापनको क्रममा हामीले जे जस्तो अवस्थामा भौतिक संरचना पाएका छौ । त्यसमा नेपाल सरकारले जे जति कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको छ त्यसलाई परिचालन गरेर काम गरिरहेका छौ । यो तीन महिनाको अवधीमा खास गरेर सरोकारवालाहरुसँग बसेर उनीहरुका हक हितका विषयमा विचार मन्थन गरिरहेका छौ । अहिले नेपालमा सबै भन्दा बढी मात्रामा पिछडावर्गको हक अधिकारमा देखिएका समस्याहरुको पहिचानको काम गरिरहेका छौ । पिछडावर्गको एउटा ठूलो समुदाय हो, यो झण्डै १८ प्रतिशत रहेको छ । पिछडावर्गका लागि नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका कामहरुका हामीले अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर त्यसको समीक्षा गरिरहेका छौ ।
    यसैगरी किसान र मजदुरका समस्याहरुको बारेमा पनि हामी काम गरिरहेका छौ । फरक क्षमता भएका सबै खस आर्यका महासंघहरुसँग र अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसँग उनीहरुका समस्याका बारेमा छलफल गरिरहेका छौ । यस्ता समस्याहरुको सुझाव आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वजेट कार्यक्रम आउनु पूर्व यसको जानकारी हामीले नेपाल सरकारलाई गराईसकेका छौ । यस्ता कार्यक्रमहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा गरेका छौ ।
    आयोगले के कस्ता सुझावहरु सरकारलाई पेश गरेको छ ?
    आयोगले सुझाव दिनु भन्दा पनि समस्या पहिचान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको हुनाले हामी खस आर्यमा रहेका समस्या, उनीहरुको संस्कार, संस्कृति, सामाजिक परिवेश र थर सूचीकरणको पहिचान गर्ने जस्ता काम गरिरहेको अवस्था छ । खस आर्यसँग सम्वन्धीत संघसंस्थाहरुसँग पनि यस बारेमा छलफल गरेर जानकारी र सुचनाहरु लिने काम भइरहेको छ । खास गरेर फरकक्षमता भएका ब्यक्ति, किसान, मजदुर र पिछडावर्गको मूल समस्या भनेको राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसक्ने नै देखिएको छ । यी वर्गहरु राज्यले उपलब्ध गराउने सेवाबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । संविधानमा लेखिएको समानुपातिक समावेशीता हामीलाई लागू होस् भन्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ ।
    राज्यको कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यस्थापिकामा हाम्र्रो समान प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उनीहरुको गुनासो छ र यो जायज पनि हो । संविधानको सामाजिक न्यायको हकमा यो कुराको राज्यले सुनिश्तिच गर्ने प्रावधान रहेको छ । सामाजिक समावेशीता भनेको जनसंख्याको आधारमा निर्धारण हुन्छ । अर्को कुरा राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा हो । जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका ब्यक्तिको हकमा कानुनले तोके अनुसारको सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ, तर सबै ठाउँमा यी सेवाहरुमा पहुँच पुग्न सकेको पाईदैन । अझैपनि कतिपय फरक क्षमता भएकाहरुको लागि वातावरण मैत्री संरचना र अन्य कार्यहरु हुन सकिरहेका छैनन् । तिनीहरुको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरु थुप्रै रहेका छन् । हामी कहाँ यस्ता समस्याहरु धेरै आएका पनि छन् । ती समस्याहरुलाई सुझावको रुपमा हामीले नेपाल सरकारलाई पठाउने छौ ।
    उनीहरुका समस्याहरु के–कस्ता रहेछन ?
    किसानका समस्या धेरै देखिएका छन् । उनीहरुले समयमा मल, बीउ नपाउने, बजार सहज नहुने, आयातित उत्पादनले स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित ग¥र्र्यो । हाम्रो उत्पादनको लागत बढेको छ तर, आय भने कमजोर बन्दै गइरहेको छ । बिचौलीया नाफामा छन् । यसले गर्दा उपभोक्ता र किसान ठगिएका छन् । नेपाल सरकारलाई हाम्रो तर्फबाट च्यानल कम बनाउन सुझाव रहेको छ । अर्को, किसानलाई उत्पादनमा जोड, सवलिकरण र बाह्य सामग्रीमा रोक लगाउने छ । विचौलीयाको च्यानल निर्धारण गर्ने जस्ता सुझाव हामीले पेश गरेका छौ ।
    स्थानीयतहले कृषि बजारको ब्यवस्थापन मिलाउन पनि हामीले सुझाव राखेका छौ । यसो गर्न सकियो भने कृषक र उपभोक्तालाई बढी फाईदा पुग्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । कृषकले पाउने अनुदान र अन्य सुविधाहरुलगायत सुझाव सिफरिस गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि यो आर्थिक वर्षमा गर्न सकिने कार्यहरुको सूची तयार गरेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।
    यसको अलवा रोजगारी सृर्जना र जीवनस्तरका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । आर्थिक, सामाजिक र भौतिकरुपमा पिछडिएको स्थानको पहिचान गर्दै त्यसको वर्गीकरण गरेर सिफारिस गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । विकास पूर्वाधारका कुरामा पनि हामीले सल्लाह र सुझावहरु आगामी दिनमा पेश गर्नेछौ । यति धेरै क्षेत्रमा आयोगले काम गर्नुपर्ने छ । धेरै समस्याहरु आएका छन् र तिनको विश्लेषण हामीले गरिरहेका छौ ।
    अहिले हामीले आयोगलाई सक्षम बनाउने, जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्ने, आचार संहिता, आयोग सञ्चालन कार्यविधि, आधारभूत र अन्य कानुनहरुको निर्माण गर्ने जस्ता कामहरु पनि रहेका छन् । हामी यी कामहरुलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौ । आगामी दिनमा यस्ता काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउदै आयोग अगाडि बढ्नेछ ।
    नेपालमा धेरै आयोगहरु बनेका छन् तर तिनीहरुको काम त्यति प्रभावकारी भएको पाइएको छैन् । यो आयोगबाट जनताले गरेको अपेक्षा पूरा हुनेमा र सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
    हो, नेपालमा धेरै प्रकारका आयोगहरु बनेका छन् । आयोगहरु अस्थायी र तर्दथ प्रकृतिका हुँदा यी समस्याहरु आएका हुन । अगाडि आएका आयोगहरु निश्चित समय र कामका लागि बनाइएका थिए भने यो आयोग भनेको संविधान त गठन गरिएको आयोग भएको हुनाले यसमा अरु आयोगमा जस्तो समस्या हुँदैन । यस आयोगले गरेका कामको मासिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष जान्छ । त्यहाँबाट त्यो संसदीय समितिमासमेत गएर छलफल हुने भएकोले हामीले गरेको मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । प्रतिवेन माथि छलफल हुँदा कुन बुँदा कार्यान्वयन भयो कुन भएन जानकारी हुन्छ । कार्यान्वयन नभएका सुझावहरु किन कार्यान्वयन भएनन् भनेर त्यसको पनि कारण देखाइएको हुनाले यो प्रभावकारी हुन्छ । सुझावहरु कार्यान्वयन हुन्छन् यो मैले आफैले गरेको अनुभव पनि हो ।
    त्यसका लागि सुझाव पनि प्रभावकारी र जनहितकारी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको हुनाले हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन् । अहिले गठन भएका आयोगलाई संविधानले दश वर्षको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । दश वर्ष पछि यिनीहरुको औचित्यता र प्रभावकारीताको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर कार्यक्षेत्र बढाउने वा कम गर्ने बारेमा सरकारले निर्णय गर्नसक्ने छ । आयोगले जहिले पनि जनताका हक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिने हो ।
    यति धेरै अधिकार क्षेत्र यो आयोगसँग छ, केन्द्रबाट मात्रै यति धेरै काम गर्न कत्तिको सहजता होला ?
    हामीले आवश्कताको आधारमा आयोगका कार्यालयहरु प्रदेशसम्म खोल्न सक्ने अधिकार कानुनमा रहेको छ । अहिले आयोग स्थापनाको चरणमा रहेको र बोर्डलेसमेत पूर्णता नपाएको अवस्था छ । आयोगले पूर्णता पाएर स्थापित भएसकेपछि यसले लक्षितवर्गहरुसँग काम गर्न थालेपछि कार्यालयहरुको विस्तार गर्दै प्रभावकारीतामा जोड दिनेछ । काम सम्पादन र कार्य बोझ बढ्दै जादाको अवस्थामा हामीले प्रदेशबाटसमेत सेवा प्रवाह गर्नेछौ । अहिले हामी सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले र कानुन लगायतका काम गर्दै गरेको हुनाले हामी केन्द्रमामात्र कार्यरत जस्तो देखिए पनि हामी सम्पूर्ण नागरिकको आवश्यकताको आधारमा काम गर्नेछौ ।
    यो आयोगकाले के–कस्ता समस्याहरु भोगिरहेको छ त ?
    पूर्वाधार र जनशक्ति भनेको क्षणिक समस्याहरु हुन । यी केही समयभित्रैमा पुरा हुन्छन् । धेरै आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकार बाझिने भएको हुनाले कुन आयोगले के काम गर्ने भनेर हामीले आगामी दिनमा समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्य सम्स्याहरु यो आयोगका रहेका छन । आगामी दिनमा बिज्ञ, साधन स्रोत, अनुगमन, मूल्याङ्कन, अधिकार क्षेत्र जस्ता विषयमा समस्या हुनसक्छ । यसका लागि समन्वयन, नीतिगत कानुन र दाहोरो अधिकारका कुराहरु समस्याको रुपमा आउन सक्ने दखिन्छ । भौतिक र जनशक्तिका कुराहरु त व्यवस्थापकीय कुरा भएको हुनाले त्यसलाई समस्याको रुपमा लिनु हुँदैन । यी समाधान भएर जाने बिषय हुन । आयोगको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकोले आगामी दिनमा यसले गर्नुपर्ने कार्यहरु पनि निकै धेरै छन । सकेसम्म सम्स्याको पहिचान गरेर हल हुनसक्ने सुझाव राष्ट्रप्रमुखसंग प्रस्तुत गर्नेछौं । आयोगको ध्यान सबै बर्गले समान अधिकार पाओस भन्ने नै हो ।