Sunday 29th November 2020
  • New title for a=>html, img=>alt
  • नाडेप लघुवित्त एक महिना देखि बन्द

    -

    November 22, 2019 | 307 Views


    असी हजार महिलाको निक्षेप जोखिममा
    राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको जिम्मा लिंदै
    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडव्यवस्थापन र कर्मचारीको टकरावका कारण एक महिनादेखि बन्द भएको छ । धादिङ जिल्लाको गजुरी गाउँपालिका–१ मा केन्द्रीय कार्यालय रहेर ५३ जिल्लामा ७८ शाखा कार्यालय एवं ८ वटा इकाईमार्फत सेवा दिइरहेको संस्थाको शाखा कारोबार असोज २४ देखि बन्द भएको छ भने फिल्डका कार्यक्रमहरु कार्तिक एकदेखि बन्द भएको छ ।देशभर ३ सय २० कर्मचारीमार्फत ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा दिंदै आएको संस्थाका सबै कारोबार बन्द हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।कर्मचारीले हकहित र संस्था सुधारको माग राख्दै विभिन्न समयमा गरेको आन्दोलन र व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचभएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा संस्था अन्तत बन्द भएको हो । कर्मचारीले राज्यको कानुन लत्याउँदै कर्मचारी स्थायी नियुक्तिमा भेदभाव गरिएको, कर्मचारीलाई न्यूनत्तम पारिश्रमिक नदिएको, अवैधानिक रुपमा कर्मचारीको सरुवा र बर्खास्तीको योजना बनाएको, सहमती कार्यान्वयन गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरेवापत नाडेप कर्मचारी संघको संयोजक केशवराज कार्की, उपमहासचिव प्रेम भारती तथा सदस्यहरु जीतेन्द्र सिंह र राकेश कुमार यादललाई बर्खास्त गरिएको सूचना प्रकाशित गरिएको तथा उच्च व्यवस्थापनका केही अधिकारीहरु केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित नभई गुप्त रुपमा आन्दोलनमा सहभागी भएको आरोपमा संघका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सदस्य कर्मचारीसँग इमेलमार्फत स्पष्टिकरण माग गरिएको लगायतका आरोप व्यवस्थापनलाई लगाएका छन् ।मुख्यरुपमा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई नियमानुसार सेवा सुविधा र पारिश्रमिक बृद्धि गरिनु पर्ने अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई प्रकृया पुरा गरि स्थायी गरिनु पर्ने लगायतका माग कर्मचारीको छ । सम्झौता गरिएको सेवासुबिधा दिन माग गर्दा ४ जना कर्मचारीलाई पत्रिकामार्फत कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोधी पत्रिकामार्फत नै बर्खास्ती गरेको आन्दोलित कर्मचारीको भनाई छ । बैंक बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ( बीफु नेपाल) र पेशागत महासंघमा आबद्ध संस्थाको यूनियन नाडेप कर्मचारी संघले विभिन्न माग राखि भएको आन्दोलनको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै व्यवस्थापन पक्षले आफूखसी मनलाग्दी गरेको पनि आन्दोलित कर्मचारीको आरोप छ । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीचको आपसी टकरावका कारण संस्थाको सम्पूर्ण कारोबार बन्द हुन पुगेको हो ।
    संस्था बन्द हुँदा करिब ४ अर्ब ५० करोडको लगानी र विपन्न वर्गका करिब आसी हजार महिलाहरुको निक्षेप जोखिममा परेको छ । २० वटा भन्दा बढी बाणिज्य बैंकबाट साँढे चार अर्बभन्दा बढी ऋण सापटी लिएको संस्थाले अरु संस्थालाई समेत जोखिममा पारेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था २५ प्रतिशत नबिल बैंक, २५ प्रतिशत डिप्रोक्स नेपाल, १० प्रतिशत लुम्बिनी विकास बैंक, संस्थागत १० प्रतिशत र जनताको ३० प्रतिशत लगानीमा सञ्चालित रहेको बैंक बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ( बीफु नेपाल) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कर्मचारी आन्दोलनमा रहेको अवस्थामा छलफल नै नगरी व्यवस्थापनले आफूखुसी अगाडि बढ्दै गएको अवस्थामा सोलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्मचारीलाई सरुवा र बर्खास्तीको योजना बनाएको, कर्मचारीको नियुक्तिमा राज्यको कानूनलाई लत्याउँदै सामान्य मापदण्डसमेत नबनाई हचुवाको भरमा स्थायी नियुक्ति प्रक्रियामा भेदभाव गरेको, कर्मचारीहरुलाई न्यूनत्तम पारिश्रमिक समेत नदिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित गैरकानुनी रुपमा सेवा सुबिधा तथा पारिश्रमिक हत्याएको हुँदा कठपुतली निरंकुश प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको राजीनामा माग पनि गरिएको बीफू नेपालले जनाएको छ ।
    २०७३ फागुन १८ गते कर्मचारीसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको निमित्त थप सेवा सुबिधा राखी २०७५ माघ १७ गते माग राखेका थिए । २०७६ असार २० गतेदेखि आन्दोलन थालेका कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच २०७६ भदौ २ गते ११ बुँदे सहमतिसमेत भएको थियो । सहमतिपछि पहिला पनि ठप्प रहेको संस्थाको कार्य सुचारु भएको थियो । त्यसपछि सहमति कार्यान्वयन नभएपछि असोज २७ गते सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दा आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीलाई निलम्बनसहित स्पष्टिकरण सोधेपछि बाध्य भइ कार्तिकबाट सम्पूर्ण कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएको कर्मचारीहरुको भनाई छ । त्यसपछि कार्तिक २ गतेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्रबहादुर कार्की सम्पर्कबिहिन अवस्थामा रहेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । हामीले पनि पोन सम्पर्क गर्न खोज्दा प्रमुख कार्कीको फोन उठ्न सकेन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीचको सहमति र कार्यान्वयनका विषयमा आन्दोलित कर्मचारीले नेपाल राष्टन् बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराईसकेका छन् । आन्दोलन सँगसँगै प्रशासन विभाग प्रमुख तथा कम्पनी सचिव बाबुराम सुवेदी कार्तिक एकदेखि केन्द्रीय कार्यालय गजुरीमा अनुपस्थित रहेको कर्मचारीहरुलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।यता सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतप्रसाद रुपाखेती केन्द्रीय कार्यालयमै उपस्थित रहेपनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग सम्पर्क हुन नसकेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संस्थाका लागि गरिेको निर्णय आफूलाई थाहा नभएको बताइएको छ ।
    यसैबीच नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड अन्तर्गत रहेको नाडेप कर्मचारी संघले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा बैंक, बिमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल अन्तर्गतका विभिन्न संघ संगठनले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र नाडेप कर्मचारी संघबीच विभिन्न समयमा भएका सहमती पूर्ण कार्यान्यवनको माग गर्दै संघले सञ्चालन गरेको दबाबमूलक कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन विरुद्ध गरिने आन्दोलनमा बैंक, बिमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल अन्तर्गतका विभिन्न संघ संगठनले ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् ।नाडेप कर्मचारी संघले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा बैंक, बिमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल अन्तर्गत रहेका संघ संगठनहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ, कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठन, नेपाल बैंक कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ, सञ्चयकोष कर्मचारी संगठन, नबिल बैंक कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्मचारी संघ, बैंक अफ काठमाडौं कर्मचारी संघ, ग्रामीण विकास लघुवित्त कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी संघ, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी कर्मचारी संघ, कर्जा सुरक्षण कोष कर्मचारी संघ तथा लक्ष्मी बैंक कर्मचारी संघले ऐकेवद्धता जनाएको बैंक, बिमा तथा बित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
    व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीबीच दूरी बढेर समस्या निम्तिएपछि अहिले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले १० दिने अल्टिमेटमसहित समस्या समाधानको लागि आग्रह गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । दश दिनभित्र समस्या समाधान नगरिए संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै लिने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार यो सातासम्म समस्या समाधान नभए राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेछ ।