Wednesday 22nd May 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • परिवार नियोजन सेवाको पहुँचमा सुधार आएन

    -

    April 16, 2019 | 34 Views


    काठमाडौँ, ३ वैशाख । नेपालले बृहत्तर प्रजनन स्वास्थ्य, ऐच्छिक परिवार नियोजन र सुरक्षित प्रसूति सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको २५ वर्ष पुगेको छ ।

    जनसङ्ख्या र विकासका लागि कायरोमा सन् १९९४ मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालसहित १७९ ले सो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरे पनि नेपालले ती क्षेत्रमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर ४३ प्रतिशत रहेको र मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा २३९ रहेको छ । महिलाले आफ्नो शरीर र भविष्यबारे स्वयं निर्णय लिन सक्ने अवस्था भएता पनि यौन तथा प्रजनन अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) ले सोमवार जारी ‘विश्व जनसङ्ख्या स्थिति २०१९’ प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

    परिवार नियोजनका आधुनिक साधनमाथि प्रजनन उमेरका महिलाको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको छ । परिवार नियोजन, मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्यका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका अमेरिकास्थित गुट्मार इन्ष्टिच्युट र नेपालस्थित वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र(कृपा)ले गरेको पछिल्लो एक अध्ययनअनुसार नेपालमा आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर विगत ६० वर्षमा ४३ प्रतिशत र समग्र परिवार नियोजन सेवाको पहुँच ५४ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

    करीब ७० प्रतिशत महिलामा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि परिवार नियोजनका सेवा लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान र जानकारी रहेको छ तर सेवाको पहुँच पाएका छैनन् । महिला स्वास्थ्यका लागि परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग तथा मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवाको सुलभ पहुँच हुन अति आवश्यक रहेको सोही अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष अनुमानित पाँच लाख ३९ हजार महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य छन् ।

    प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “परिवार नियोजनको आधुनिक साधनको चाहना हुँदाहुँदै पनि नपाएका कारण ती महिला गर्भधारण गर्न बाध्य भएका हुन् ।” अध्ययनले गर्भधारण गर्न नचाहने प्रजनन उमेरका ४४ प्रतिशत महिलाले अझै परिवार नियोजनका साधन नपाइरहेको अवस्था छ तर पछिल्लो समय नेपालको प्रजनन दरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । सन् १९७६ मा छ दशमलब तीन प्रतिशत रहेको प्रजनन दर सन् २०१६ मा आइपुग्दा दुई दशमलब तीनमा झरेको छ । गर्भ निरोधनका साधन उपयोग गर्नेको सङ्ख्या दुई दशमलब नौ प्रतिशतबाट ५४ प्रतिशतमा उक्लिए पनि यसलाई खासै उपलब्धि मानिन्न ।

    पछिल्लो समय नेपालमा आधुनिक गर्भनिरोधका लागि नौ प्रकारका साधन उपयोगमा आएका छन् । परिवार नियोजनका सेवाका कार्यक्रममा नेपाल सरकारसहित अन्य दातृ निकायबाट कति लगानी हुन्छ ? हालसम्म त्यसको कुनै अध्ययन भएको छैन । कृपाका अध्येता डा महेश पुरी नेपालमा करीब ६४ प्रतिशत महिलाले मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारीस गरेअनुसारका कम्तीमा चारपटक गर्भ परीक्षण, ६१ प्रतिशतले तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले सुत्केरी हुने गरेको जानकारी दिनुहुन्छ ।

    उहाँले भन्नुभयो, “महिलालाई कहिले र किन बच्चा जन्माउने भन्ने निर्णय लिन सक्षम बनाउन आवश्यक छ । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ती विषयमा महिला सक्षम भएमात्र मातृ तथा बालस्वास्थ्य सुधार हुन्छ । सरकारले परिवार नियोजन सेवाको पहुँच विस्तार गर्न लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।” पछिल्लो समय नेपालमा सानो परिवार तथा एकल परिवारप्रति मोह बढ्दैछ । सानो परिवारका लागि परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको माग बढ्दै गएको हो । सन् २०१६ मा मातृ मृत्युदर प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २३९ रहेको छ । यो दर दक्षिण एशिया क्षेत्रमा औसतभन्दा बढी नै हो ।

    अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१७ मा नेपालमा करीब १२ लाख महिला गर्भवती भएका थिए । तीमध्ये ४५ प्रतिशतअर्थात् पाँच लाख ३९ हजार गर्भ अनिच्छित रहेका थिए । ती अनिच्छित गर्भमध्ये दुई तिहाइ गर्भपतन हुने, एक चौथाइको अनियोजित जन्म हुने र बाँकीको गर्भ आफैँ खेर जाने गरेको छ । अध्ययनले परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको पहुँच पु¥याउन र आवश्यकता पूरा गर्न अमेरिकी डलर तीन करोड ३० लाख लाग्ने जनाएको छ ।

    रासस