Saturday 16th October 2021
  • New title for a=>html, img=>alt
  • बीमा संस्थानका प्रमुख जेल जाने !

    -

    January 20, 2017 | 1367 Views


    सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा अबौंको सम्पत्ति गोलमाल गर्ने प्रशासक अश्विनीकुमार ठाकुर जेल जाने भएका छन् । व्यक्तिगत जीवन वीमा, सामुहिक जीवन बीमा, वात्सल्य जीवन बीमा, आजीवन जीवन बीमा र अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमाको काम गर्दै आएको संस्थानको लेखापरीक्षण समेत नगराएर संस्थालाई अवैध करार गर्न भूमिका खेलेका प्रशासक ठाकुरलाई सरकारी निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जेल पठाउन लागेको हो । ठाकुर लगायतका उच्च प्रशासकले बीमा संस्थानमा मच्चाएको ब्रम्हलुटमाथि परेको उजुरीमा छानविन गर्दा सतर्कता केन्द्रले १५ भन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड फेला परेको छ । ठाकुर गिरोहले संस्थानमा टेष्टपास कर्मचारीलाई हाकिम बनाउनेदेखि भूकम्प पीडितको १० लाख झ्वाम पार्ने, बीमा शुल्क करिव २ अर्ब २० करोड रकम गोलमाल बनाउने लगायतका दुई दर्जन अपराधहरु गरेको भेटिएको छ । यस विषय अख्तियारले हात हालेको छ ।
    – राष्ट्रिय वीमा संस्थान कर्मचारी नियामावली, २०५४ को नियम ६ मा व्यवस्था भए अनुसार पदपूर्ति गर्दा नियम ९ अनुसार प्रत्येक वर्षको मसान्तसम्ममा रिक्त हुन आएका पदहरु आगामी वर्षभित्र पूर्ति गरिसक्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हँुदा वीमा संस्थानमा विगत लामो समयदेखि पदपूर्ति भएको देखिदैन । तसर्थ वीमा ऐन, नियमावलीमा उल्लेख भएको प्रावधानलाई अनिवार्य पालना गर्न सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
    – उक्त संंस्थानको कर्मचारी नियमावली, २०५४ वमोजिम आन्तरिक वढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रायोजनार्थ रिक्त हुन आउने पदका लागि प्रत्येक पौष मसान्त र आषाढ मसान्त गरी ६÷६ महिनामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अद्यावधिक गरेको नपाइएकोले उपरोक्तअनुसार गरी समयमै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
    – २०६२ सालबाट उक्त संस्थानमा व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा संचालननै नभई बजारबाट दक्ष, सक्षम जनशक्ति भित्र्याउन नसकेकोले खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट भित्र्याउनको लागि सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।
    – राष्ट्रिय वीमा संस्थान पदपूर्ति सम्वन्धी कार्यविधि, २०७० को दफा ९ (३) अनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्दा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने पदोन्नति र खुल्ला प्रतियोगितात्मकद्वारा गरीने पदपूर्तिको लागि छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था, ९ (६) अनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्दा नेपालको विभिन्न भागमा प्रचार–प्रसार हुन सक्ने गरी द्यगकष्लभकक उबिल को रुपमा दीर्घकालिन र अल्पकालिन योजना तयार गरी कार्य गर्नु परेमा सो गरेको नपाइएकोले आगामी वर्षमा संस्थानलाई कुन रुपमा अगाडी बढाउने भन्ने सम्वन्धमा योजना तयार गरी अगाडी बढ्न राष्ट्रिय वीमा संस्थान निकायलाई निर्देशन दिने ।
    – विगत ८÷१० वर्ष अघिबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको नपाइएकोले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न अनिवार्य रुपमा उक्त कार्यको जिम्मेवारी पाएको शाखा÷उपशाखा ÷व्यक्तिले कायम संंलग्न व्यक्तिलाई के कति कारणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको हो कारवाही अगाडी बढाउन सम्वन्धित निकायलाई लेखी पठाउने ।
    – संस्थानको लगानी योग्य कोषको लगानी गर्दा अवलम्वन गर्नुपर्ने सुरक्षा, तरलता तथा उच्च प्रतिफलका आधारलाई संस्थागत र प्रभावकारी रुपमा विश्लेषण गरेर मात्र गर्न सुझाव दिने ।
    – संस्थानको आ.व २०५९÷६० सम्ममात्र लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको, आ.व २०६०÷६१ देखि २०६४÷६५ सम्मको लेखापरीक्षण वाह्य ले.प. सम्पन्न भएको कागजातबाट देखिन्छ र तत्पश्चात आ.व २०७०÷७१ सम्म लेखापरीक्षण नभएको अवस्था रहेको अवस्थामा लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने आधार भनेको राष्ट्रिय वीमा संस्थान ऐन २०२५ को दफा १६ (१) अनुसार साधारणसभाले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको । आ.व २०६० ÷६१ देखिनै साधारणसभा बसेको अवस्था नदेखिएकोले लेखापरीक्षकको नियुक्ति नै गैरकानुनी देखिन्छ । संस्थानको आवश्यकतानुसार साधारणसभा वसाई नियमित रुपमा कार्य गर्नुपरेमा सो नगरी संस्थानको काम कारवाहीमा दूरगामी असर पार्ने जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुन वमोजिम कारवाही गरी लेखापरीक्षण लगायतका अन्य कार्य अगाडी बढाउन सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।
    – त्यसैगरी आर्थिक कारोवार गर्ने वीमा संस्थान २०६३ सालवाट नविकरण गरेको नपाएकोले सिद्धान्तत उक्त संस्थाले गरेको कार्य गैरकानुनी देखिँदा उक्त कार्यमा ढिलासुस्ति गर्ने सम्वन्धित जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न र संख्याको नविकरण प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिने ।
    – राष्ट्रिय वीमा संस्थान संचालक समितिको मिति २०७२÷६÷१५, बैठक नं १३९५ बाट भूकम्प पीडितलाई १० लाख ऋण प्रवाह गर्दा पीडितको पर्याप्त जानकारी नलिई तथा आवश्यक सोधपुछ समेत नगरी हचुवाको भरमा ऋण प्रदान गरेको देखिदा कतिपय कर्मचारीले गलत फाईदा लिई वीमकलाई आर्थिक भार परेको देखिदा संचालक समितिले यस्ता प्रकृतिका निर्णय गर्दा बिवेकपूर्ण ढंगले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्र गर्ने व्यबस्था मिलाउने ।
    – राष्ट्रिय वीमा संस्थानको दीर्घकालिन ऋण ÷सापटि कार्यबिधि २०७० को कार्यविधि १२ (ख) र १३ (क) को ब्यवस्था अनुरुप कर्मचारीलाई कर्जा दिँदा निजहरुले मासिक भुक्तानी लिने रकम कुल तलव भत्ताको २५ प्रतिशतभन्दा कम हुनेगरी दाखिला गरेको पाईएकोमा दीर्घकालिन ऋण ÷सापटी कार्यविधि २०७० को प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
    – कर्मचारीलाई दिइने सफ्ट लोनको फरक व्याज रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २७ (घ) बमोजिम सहुलियतमा दिएको ऋणमा लागू भएको व्याजदर तथा प्रचलित व्याजदर बीचको फरक रकमलाई आय मानी कर गणना गरेको नपाइएकोले स्थायी कर्मचारीको ७ बर्षको तलव बराबर वीमाको प्रिमियम कर्मचारीको आय मानी कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्ने ।
    – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(१) बमोजिम रोजगाताबाट कर्मचारीले पाएको सम्पूर्ण सुविधा वापतको रकमलाई आयमा समाबेश गरी कर गणना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा वीमकले पेस गरेको कर सम्बन्धी बिवरणमा वीमकले कर्मचारीको नाममा तिरेको प्रिमियम वापतको रकमलाई आयमा गणना गरेको नपाइएकोले संस्थानमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको ७ वर्षको तलव वरावरको वीमाको प्रिमियम कर्मचारीको आय मानी कर लगाउने ।
    – नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाको चं.नंं. ५५५ मिति २०७०÷११÷२८ को पत्रबाट संस्थानको कर्मचारी बिनियमावलि, २०५४को नियम २६ं.१ अन्तर्गत नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रिस्तर) को मिति२०७०÷१०÷२३ को निर्णय सबै बित्तीय निकायहरुमा टेष्ट पाससम्मका कर्मचारी व्यवस्थापन तहमा सातौ तहसम्म वा अधिकृत तृतीय श्रेणीमा आई.ए.वा सो सरह नवौ वा द्वीतिय श्रेणीमा स्नातक वा सो सरह र प्रथम व दशौ तहमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने वीमा संस्थान संञ्चालक समितिको मिति२०७१÷१२÷२५ बैठक नं.१३८० बाट शैक्षिक योग्यता नपुगेका ८ जना कर्मचारी बिनोद कपाली, बद्रीबहादुर कार्की, अर्जुनप्रसाद कणेल, शारदा दाहाल, एकराज बेलबासे, सोमनाथ पोखरेल, होमप्रसाद गौतम र प्रभुराम बस्नेतलाई माथिल्लो तहमा बढुवा गरेको पाइएकोमा उक्त बढुवा पुनरावलोकन गर्न तथा गलत निर्णयमा संंलग्न पदाधिकारीलाई नियमअनुसार कारवाही गर्ने ।
    – वीमक राष्ट्रिय वीमा संस्थानले हालै वीमालेख वापत भक्तानी गरेका केही दावीका वीमालेख हेर्दा वीमाशूल्क आए नआएको एकिन गरे पश्चात मात्रै भुक्तनी गरेको देखिएको एकिन हुन नसकेको वीमा शूल्क रकम करीव २ अर्ब २० करोड संस्थाले यथाशीघ्र एकिन गरि बित्तीय बिवरणमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
    – गाडी सुविधा पाउने कर्मचारीले सवारी साधन प्रयोग गर्दा स्पष्ट रुपमा लगबुक राख्ने नगरको सामान्यभन्दा बढी इन्धन प्रयोग भई दुरुपयोग भएको देखिएकोले अब आइन्दा सवारी साधनको लगबुक स्पष्ट रुपमा राख्ने र संस्थानले आफ्ना पदाधिकारीलाई दिने अधिकतम् इन्धन सुबिधा तोक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

    महुरेगढी हटाएर यसरी जन्माइयो लामिडा“डा
    दीपक पाण्डे

    खोटाङ । पुनसंरचना आयोगले खोटाङ जिल्लावाट प्रस्तावित महुरेगढी गाँउपालिका हटाएको विरोधमा शुरुभएको आन्दोलनले राष्ट्रिय रुप लिदै गएको छ । महुरेगढी गाँउपालिकाको प्रस्तावित केन्द्र महुरे र नुनथलावाट शुरु भएको आन्दोलन मत्थर नहुँदा मध्यपहाडी राजमार्गको खोटाङ एक सातादेखि ठप्प छ । लामो वन्दले सदरमुकाम दिक्तेलमा नाकावन्दी लागे जस्तै भएको छ , भने त्यसक्षेत्रवाट काठमाडौं आई वसोवास गरेका जनताले समेत आन्दोलन शुरु गरेकाछन् । खोटाङ सेवा समाजका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ समाजसेवी राकेश राईको संयोजकत्वमा संर्घष समिति नै गठन भएर महुरेगढी गाँउपालिका कायम राख्ने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।
    माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य जय राई सहसंयोजक रहेको उक्त संर्घष समितिले गत वुधवार वुद्धनगरमा रहेको पुर्नसंरचना आयोग घेराउगरी ज्ञानपत्र वुझाएको थियो । ठुलो संख्यामा जुलुससहित गएको टोलीले ज्ञापनपत्र वुझाएपछि खोटाङ क्षेत्र नं १ का सांसद पिके राइले आयोगले तत्काल निर्णय नसच्याए ठुलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।सर्घष समितिका संयोजक राकेस राईले दुलोवाट गरिएको निर्णय नसच्याए जस्तोसुकै मुल्य चुकाउने वताएकाछन् ।
    काठमाडौंको संर्घष समितिले शनिवार विहानमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेको छ । समितिले यसअघि पुर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठनेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पुर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सचिव गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर आयोगको अपादर्शी निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । संर्घष समितिका संयोजक राकेश राइले जिल्लाको प्राविधिक समितिले गरिएको निर्णयअनुसार महुरेगढी गाँउपालिका कायम राख्न नैतिक र राजनीतिक आन्दोलन जारी रहेको र यसक्रममा नेपाली कांग्रेसलागयत अन्य दलका नेताहरुसंग पनि भेटघाट गर्नेक्रम जारी रहेको बताएका छन् । उता, महुरेमा एमाले जिल्लानेता उदय कार्कीको नेतृत्वमा ठुलो जनसमुह आन्दोलनरत छ । जिल्लाको आन्दोलन उत्तरी क्षेत्रको ऐसुलुखर्क, डुम्रेधारापानी, दुवेकोल, माक्पा ,वाकाचोल, राखा, महेश्वरी, जलेश्वरी, ज्यामीरे, हौचुर, कुभिण्डे लगायतका ठाउँमा पनि सल्किएको छ ।
    के हो त विवाद ?
    जिल्लास्थित स्थानियतहमा पुनसंरचना प्राविधिक समितिले खोटाङमा दुई नगरपालिका र आठ गाँउपालिकासहित १० स्थानीय तह रहनेगरी सिफारिस पठाएको थियो र त्यसमा महुरेगढी गाँउपालिका पनि समावेश थियो । तर आयोगले मुलवाटोवाट आएको त्यो प्रस्तावमाथि परेका अन्य प्रस्तावमा टेक्दै झ्यालवाट महुरेगढी गाँउपालिका नामेट गरी केही व्यक्तिको प्रभावमा परेर जिल्लामा नामै समेत नउठेकोे लामिडाँडा गाँउपालिका उत्पति गराई खार्पाकेन्द्र तोकेपछि खोटाङमा आगो सल्किएको हो । लामिडाँडा गाँउपालिकाको जन्म दिन पुनसंरचना आयोगले जिल्लाको प्रतिवेदन अलिकति पनि लाज नमानी पाँच ठाँउमा भत्काएका छन् । जिल्लास्थित समितिले सर्वदलिय सहमतिका आधारमा साविक कुभिन्डे, खार्पा, विजयखर्क,वुईपा, नुनथला र राजापानी गाविस मिलाएर महुरेगढी गाँउपालिका प्रस्ताव गरेको थियो । तर लामिडाँडा गाँउपालिका जन्म गराउन महुरेगढीका वुइपा, विजयखर्क र नुनथलालाई रुपाकोट दिक्तेल नगरपालिकामा हालियो भने राजापानीलाई हलेसी नगरपालिकामा पठाइ दिक्तेल नगरपालिकामा रहेको हौचुर र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा रहेका डुम्रेधारापानी र दुवेकोल गाविस झिकी हौचुर, कुभिण्ड, खार्पा, दुवेकोल, डुम्रेधारापानी लामिडाँडालाई गाभी स्वस्थानी व्रतकथामा महादेव उत्पति भएझैँ लामिडाँडा जन्म गराइयो । जवकी लामिडाँडा स्वयं भने प्राविधिक समितिको सिफारिसमा हलेसी नगरपालिकामा परेको थियो । आयोगले विवेक पु¥याउने हो भने लामिडाँडालाई महुरेगढीमा राखिदिएको भए न्याय हुनेथियो । त्यसैगरी राजापानीलाई हलेसीमा राख्नु भनेको त्यहाँका जनतालाई नजिकैको सुनकोशीमा लाइन लागेर हाम फाल भने जस्तै भएको छ । किनकी राजापानीको पानीको स्रोत नै महुरेगढी हो । यसरी केही व्यक्तिहरुको पहुँच आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेल र प्रदेश नं १ हेर्ने सदस्य श्यामकृष्ण भुर्तेलसंग पुग्दैमा खोटाङमा आगो बल्ने अवस्था सिर्जना गरिनु दुखदायी भएको छ ।
    जिल्ला प्राविधिक समितिले महुरेगढी गाँउपालिका सिफारिस गरेपछि रावावेसी गाँउपालिका को माग पनि उठेको सिफारिस भने पठाएको थियो । हौचुर, कुभिण्डे, डुम्रेधारापानी र दुवेकोलका जनतालाई रावावेसी गाँउपालिका वनाउने र त्यसको केन्द्र कुभिण्डेको हरमटारमा राख्ने ‘ललिपप’ देखाएपछि सोझा जनताका साथै जिल्लाका क्रांगेस नेता जनक कार्की, राजन दाहालले आफ्नै सहकर्मी सुभाष पोखरेल, फटिक श्रेष्ठ र एमाले नेता हरि पोखरेललाई साथ दिएका थिए । तर , जव खार्पाली र लामिडाँडेले सोझा जनतालाई काखमा राख्दै रावावेसी र हरमटारको ललिपपमा खार्पा केन्द्र रहेको लामिडाँडा गाँउपालिका वनाएर छुरा रोपे तव जनता छाँगावाट खसेजस्तै भएका छन् । यति अपराध गरिसकेपछि लामिडाँडा गाँउपालिकाका अगुवाहरु सामन्तहरुले मौजा वाडेझै केन्द्र हरमटारमै ल्याइदिने भन्दै तमसुक गर्दै हिडेका छन् । सोझा जनता पनि हो की हो मा छन् । कांग्रेसनेता सुभाष पोखरेलको अगुवाईमा खार्पाली र लामिडाँडेलेले गरेको षडयन्त्रमा आयोग फस्दा खोटाङमा तनाव वढिरहेकोछ ।
    २०३२ सालमा सोलुका शेर्पाहरुले चुनाव नजित्ने डरले १० गाविस फुटाएर खोटाङमा हालेका थिए । सोलुवाट आएका १० गाविसको एउटा ऐसेलुखर्क गाँउपालिका पनि आज छिन्न भिन्न पारिएको छ । खार्पा केन्द्रका लागि गरिएको षडयन्त्र पर्दाफास भएपछि हरमटार केन्द्र र रावा गाँउपालिका नहुने हो भने डुम्रेधारापानी र दुवेकोलले हामी ऐसेलुखर्कमै रहने भनिसकेका छन् ।
    खार्पा ‘विर्ता’
    पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध गरेको नेपाल एकिकरण अभियानका क्रममा खार्पामा विर्ता लिएर पोखरेलहरु पुगेका थिए । एकिकरणपछि सरकारलाई त्यसक्षेत्रको सूचना उपलव्ध गराउनु उनिहरुको जिम्मेवारी थियो । त्यो जिम्मेवारीका कारण पूर्वमा पोखरेलहरुको ‘विगविगी’ रहिरह्यो । राज्यसंयन्त्र संगको सोझो सम्पर्कको फाइदा पोखरेलहरुले उठाईरहे । चलायमान पोखरेलहरु सन्तानलाई पढाउने, दुःखमा पनि नआत्तिने, नँया—नँया ठाउमा पुगेर वसोवास गर्न पछि परेनन् । त्यसैकारण देशविदेशका धेरै ठाँउमा खार्पालीले हैसियतपुर्ण अड्डा जमाएका छन् । मुलुकको राज्य संयन्त्रमा खार्पाली पोखरेलको ‘दह्रो’ पकड छ । कुनै पनि सरकारी कार्यलयमा जाने हो भने कि खार्पाली पोखरेल भेटिन्छन् । नभए उनिहरुका भान्जा भान्जी अथवा ज्वाँई चेला । २०१५ सालमै मणिराम पोखरेल सांसद वनेका थिए । पञ्चायतकालमा इन्जिनियर विरेन्द्र केसरी पोखरेल सांसद भए । वहुदलमा एमाले नेता हरि पोखरेल र कांग्रेस नेता सुभाष पोखरेलले जिल्ला थर्काए । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सुभाषले कांग्रेसवाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लडेका थिए र माओवादीलाई टक्कर दिदै पराजित भए । २०७१ को संविधानसभामा हरि पोखरेलले समानुपातिक टिकट पाए । तर एमाले राजनीतिको शिकारमा परेर सभाषद वन्नवाट वन्चित गराइए ।
    सुभाष र हरि दुवै जिल्लामा राम्रो संभावना भएका राजनितिज्ञ हुन तर गाउपालिका काण्डले दुवैको राजनीतिक भविश्य धरापमा परेको विष्लेषण भैरहेको छ । गणतन्त्रपछि माओवादी केन्द्रवाट उदाएका नेता गिरिराजणि पोखरेलको जन्मस्थल खार्पा नै हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल खार्पाली नै हुन । एक समय एकै पटक आठ मन्त्रालयमा सचिव खार्पाली थिए । खार्पाछेवैको लामिडाँडो भट्टराईहरुको विर्ता हो । लामिडाँडाका भट्टराईको पनि राज्य संयन्त्रमा दह्रो पकड छ । लामिडाँडामा भट्टराईको एक घर मात्र वाँकि छ भने खार्पामा दुईदर्जन जति घर पोखरेलका छन् । आफ्नो त्यही पुख्यौली विरासत थाम्नलाई खार्पाका पोखरेल र भट्टराईले मिलेर खार्पा केन्द्रको लामिडाँडा गाँउपालिका वनाएको वताउनेहरु कम छैनन् । त्यसोत पञ्चायत कालमै राजापानीको कामीडाँडामा स्वीकृत भएको एयरपोर्टलाई खार्पालीले लामिडाँडा लगेको भुक्तभोगीहरु वताउछन् ।
    खार्पा र वुइपा !
    खार्पा पोखरेलको थलो भएजस्तै वुइपा राईहरुको थलो हो । जिल्लाकै पुरानो शैक्षिक केन्द्र वुइपा भएकाले वुइपाका राई अन्य क्षेत्रका राईभन्दा ‘टाठावाठा’ मानिन्छन् । पञ्चायत कालदेखिनै वुईपालीले खार्पालीलाई टक्कर दिँदै आएका छन् । कतिपयले यसलाई खार्पाली र वुइपालीको लडाईका रुपमा पनि वुझेका छन् । तर यो लडाईमा वुइपालीहरु नैतिकरुपमा माथि छन् र खार्पालीहरु तल । किनभने महुरेगढी गाँउपालिका जिल्लाको सर्वदलिय सहमति मार्फत प्राविधिक समितिले सिफारिस गरी पठाएको छ भने लामिडाँडा गाँउपालिका माथिवाट थोपारिएको हो । कतिपयले यसलाई माझ किँरात मानिने खोटाङमा जातीय राजनीतिमा समेत जोड्न खोजेका छन् । खोटाङका स्थापित नाम वदलेर दिक्तेललाई रुपाकोट मझुवागढी, प्रसिद्ध हलेसीलाई तुवाचुङ, खोटाङलाई खोटेहाङ वाक्सिलालाई कापिलासगढी, रतन्छा मात्तिमलाई साकेला, चिसापानीलाई जन्तेढुङ्गा, चुइचुम्मालाई दिपु्रङ वनाइएकाले एअरपोर्ट भएको आधारमा लामिडाँडा गाउपालिका वनाईएको वुझ्नेहरु पनि छन् । तर यसमा आफँुहरुको सर्मथन नरहेको खोटाङका अर्का सांसद विशाल भट्टराइले वताए । ‘जिल्लावाट सर्वलीय सहमतिमा आएको सिफारिस कार्यन्वयन हुनुपर्छ’ सांसद भट्टराईले प्रकाशसँग भने यसका लागि म पनि लड्छु । कतिपयले भट्टराई पनि महुरेगढी गाँउपालिकाको विपक्षमा रहेको चर्चा गरेपछि भट्टराईले प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
    अव के हुन्छ
    जिल्लाको सिफारिस नसच्चिए कडा आन्दोलन गर्ने त्यसवाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार आयोग र सरकार हुने चेतावनी सर्घष समितिका संयोजक राकेश राईले दिईसकेका कारण आन्दोलन सहज ढंगले अवतरण हुने स्थिति छैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनवाट समस्या समाधान नभए आन्दोलन हिंसात्मक वन्ने खतरा समेत छ । महुरेगढि गाँउपालिका नहँुदाको परिणाम वुझेकाहरु आयोग र सरकारले यसलाई तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने वताउँछन् । त्यसका लागि जिल्लाको सिफारिसलाई हुवहु कार्यान्यन गरी महुरेगढी कायम गर्ने अथवा एक गाँउपालिका थप गरी महुरेगढी र रावावेसी गाँउपालिका वनाउने विकल्प आयोग र सरकारसँग छ । जिल्लाको प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्दा साकेला गाविसवाट छुट्याइएको टेम्मा परानै संरचना पुग्छ ।
    खोटाङमा पुनसंरचना गर्दा भएको राजनीतिकरणले यसमा सहभागी मध्ये धेरैको राजनीतिक भविष्य धरापमा परेको छ । यसको परिणामका लागि समय कुर्नुपर्छ ।