Monday 17th June 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • बुटमा रोकिएन बम्ह्लुट

    -

    March 15, 2019 | 371 Views


    काठमाडौं । सरकारले सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा तथा अन्य सामग्री खरिदमा एकरुपता ल्याउन नसक्दा वार्षिक रुपमा करोडौ रुपैयाँ घोटला भइरहेको छ । राज्यकोषबाट अर्बौं रुपयाँ खर्चेर खरिद गर्ने प्रणालीलाई पारदर्शी नबनाउँदा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले त्यसलाई कमाइखाने भाँडो बनाइरहेका छन् ।


    यसैको फाइदा उठाउँदै नेपाल प्रहरीमा करीब सात करोड रुपैयाँ खर्चेर ल्याउन लागिएको डिएमएस बुट खरिदमा फेरी पनि लुट मच्चाउन लागिएको समाचार प्रकाशलाई प्राप्त भएको छ । छ महिना अघि १२ करोड मूल्य बरावरका ६५ हजार थान कमसल डिएमएस बुटको भुक्तानी दिएर ठूलो धनराशी कुम्ल्याएका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले यस पटक पनि सोही पदचापलाई पछ्याउदै बुट खरिद प्रकृयामा निर्णय ठोक्न लागेका छन् ।


    छ महिना अघि मात्रै कमसल बुट बुझाएर रकम भुक्तानी लिन सफल विवादास्पद व्यापारी दीपक मलहोत्राको आइएमएसले प्रतिजोर २ हजार ४८०, स्टार प्लस रोयल फुटले २ हजार ४६७, अन्तराले २ हजार ३४०, मुनिलाल मागिलाल २ हजार १९६, प्लस प्वाईन्टले २ हजार ९२ र फुटकेयरले १ हजार ४९६ मा वोलपत्र भरेका थिए


    विवादास्पद लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा भद्रगोल बनाइएको खरिद प्रकृया दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पारदर्शी बनाउन ध्यान नदिदा उच्च प्रहरी अधिकारीहरुका लागि खुदो बनिरहेको छ ।


    नेपाल प्रहरीले यो वर्ष ३० हजार जोर डिएमएस बुट खरिदका लागि वोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त वोलपत्रमा छ वटा आपूर्तिकर्ता फर्मले सामान उपलब्ध गराउने आशयपत्र पेश गरेका थिए ।
    जसमा छ महिना अघि मात्रै कमसल बुट बुझाएर रकम भुक्तानी लिन सफल विवादास्पद व्यापारी दीपक मलहोत्राको आइएमएसले प्रतिजोर २ हजार ४८०, स्टार प्लस रोयल फुटले २ हजार ४६७, अन्तराले २ हजार ३४०, मुनिलाल मागिलाल २ हजार १९६, प्लस प्वाईन्टले २ हजार ९२ र फुटकेयरले १ हजार ४९६ मा वोलपत्र भरेका थिए ।


    वोलपत्र पेश गर्ने मध्ये स्टार प्लस र फुटकेयरले बुटको नमूना उपलब्ध नगराएका कारण पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् । त्यसैले अब कम मूल्य २ हजार ९२ मा बुट उपलब्ध गराउन बिट गरेको स्टारप्लस, त्यसभन्दा प्रतिजोर १०४ रुपैयाँ बढीमा बिट गरेको मुनिलाल, मगिलाल २०४ रुपैयाँ बढीमा बिट गरेको अन्तरा तथा अन्तरा भन्दा १४० रुपैयाँ बढीमा बिट गरेको आइएमएस बीच टेण्डर लिने लडाइँ छ ।


    सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सबै भन्दा कम बिट गर्ने प्लसप्वाईन्टले स्वतः ठेक्का पाउनु पर्ने हो तर, विभिन्न शर्तका कारण सजिलो रुपमा ठेक्का प्राप्त हुँदैन । त्यसमाथि प्रहरीको ठेक्कामा राजगरिरहेका मलहोत्राले चलखेल गरेर ठेक्का आफूले हत्याउने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ ।


    हुनपनि बुट खरिदको स्पेसिफिकेशन नै गोलमाल तरिकाले बनाइएका कारण ठेक्का कसलाई दिने भन्नेमा ठूलै चलखेल भइरहेको छ ।
    खरिद सम्झौताको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको स्पेसिफिकेशनमा खरिदकर्ताले हरेक सम्झौतामा लागू हुने गरी टिएस बनाउनुपर्ने र खरिद कागजातमा समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ । खरिदकर्ताको आवश्यकतामा प्रहरीहरुका लागि आवश्यक डीएमएस बूट को उचाई, लम्बाई, छालाको मोटाइ, तुनाको लम्बाई, सोलको प्रकार, जुत्ताको रंग लगायत अन्य विशेषताहरु कस्तो हुनु पर्ने भन्ने जानकारी हुनु पर्दछ ।


    यसअघि प्रहरीले लगाउने ६५ हजार डिएमएस बुट खरिदमा १२ करोड ११ लाख २५ हजारको घोटला मच्चाइएको थियो


    त्यस्तै बिटकर्ताहरुले आफ्नो प्रस्तावनामा उनीहरुले उपलब्ध गराउन सक्ने जुत्ताको नमुना सँगै त्यसको गुणस्तर प्रमाणित गर्ने ल्याब रिपोर्ट पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ । ल्याब रिपोर्टमा जुत्ताको टियर स्ट्रेन्थ (च्यात्तिनु अगि कति बल थेग्न सक्ने), छालाको सुनिश्तिता, (फुट्नु अघि कति बल थेग्न सक्ने ) र लचिलोपन सम्बन्धीको स्पस्ट तथ्यांक पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, यही प्रकृयाहरुमा ठूलो धनराशी खर्च गरी कमसल बुट भण्डारण गरेर लुट मच्चाउने काम हुने गरेको छ । यस पटक पनि त्यसैका लागि चलखेल भइरहेको र एक दुई दिनमा नै उक्त चलखेलले आकार लिने स्रोतको दावी छ ।


    त्यसैले प्रहरीमा बारम्बार हुने गरेको खरिद प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउन गृह मन्त्री, गृह सचिवले मन्त्रालयबाटै चासो दिएर छानविन गर्नु पर्ने आवाज प्रहरी मुख्यालय नक्शालमा उठिरहेको छ । यस अघि मूल्य मुक्तान गरिए अनुसार जुत्ता नपाएर हैरान बनेका इमान्दार प्रहरी अधिकृतहरुले यस पटक पनि बेलैमा छानविन नहुने हो भने बुटमा डरलाग्दो लुट हुने जनाउ दिएका छन् ।
    किनभने यसअघि प्रहरीले लगाउने ६५ हजार डिएमएस बुट खरिदमा १२ करोड ११ लाख २५ हजारको घोटला मच्चाइएको थियो । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष मध्ये आर्थिक वर्ष २०७३ का लागि प्रतिजोर १८ सय ५० का दरले ३० हजार थान तथा गत वर्ष १८ सय ७५ का दरले ३५ हजार थान बुट खरिदको जिम्मा मलहोत्राको आइएमएसले पाएकोमा टेण्डरमा हालिएको स्पेसिफिकेशन अनुसारका बुट नबुझाई कमसल बुट बुझाएर ठूलो धनराशी बम्ह्लुट मच्चाइएको थियो ।
    त्यही कारण शुभलाभ पाउने भएकाले नै उपेन्द्रकान्त अर्यालका पालादेखि स्पेसिफिकेशन विगारेर बुट खरिदमा शुरु गरिएको बम्ह्लुटमा अहिलेका आईजीपी खनालसमेत मौन बसेको बताइएको छ ।


    बुट प्रकरणमा हुने घोटलामा पूर्व आईजीपी अर्याल देखि अहिलेका खनाल सम्मलाई ‘रतन्धो लागे झैं बन्न’ मलहोत्राले तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमार्फत बाध्य पारेको समाचार स्रोत बताउँछ । मलहोत्राको आइएमएसमै आवद्ध सुरेन्द्रबहादुर सिंहले आफ्ना काका ससुरा रहेका तत्कालिन अख्तियार प्रमुख कार्कीको शक्तिलाई दुरुपयोग गरी मिलेमतोमा स्पेसिफिकेशन विगारेर बोलपत्र आह्वान गर्ने र ठेक्का हातपारेपछि झन गुणस्तरहीन बुट भिडाउने खेलोमेलो मिलाएका थिए जुन अहिले पनि कायमै रहेको छ । त्यतिवेला सिंहले तत्कालिन एआईजी रमेशशेखर बज्राचर्यामार्फत मोलमोलाइ गरी बुट भिडाउन लागेकोमा तत्कालिन आर्थिक प्रशासन महाशाखा हेर्ने एसएसपी उत्तम कार्कीले अवरोध गरेपछि तत्कालिन आइजीपी अर्यालले त्यो बुटको भुक्तानी नगरी बाहिरिएका थिए ।


    तर, त्यसपछि आइजीपी प्रकरणमा भएको विवादले चिठ्ठा परेर निमित्त आईजीपी भएका डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलको सचिवालयमा हर्ताकर्ता रहेका वर्तमान महानिरीक्षक खनालले सुन तस्करीमा परेर जोगिएका मलहोत्रालाई उक्त बुटको पाँच करोड ५५ लाख रकम भुक्तानी दिलाएका थिए । त्यही वेला देखि बुटमा खनालको दिलचस्पी बढेको बताइएको छ । त्यसबेला खरिद गरिएको बुटको पाप्रा उप्किएर लाउनै नहुने भएको दर्जनै उजुरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा चाङ लागेको अवस्थामा अहिले त्यस्तै बुट ल्याउन तयारी गर्नुले पनि बुटको पोलिसमा प्रहरीका हाकिमहरु कसरी रमाइरहेका छन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुने समाचार स्रोत बताउँछ ।


    त्यतिमात्र होइन पोखरेलपछि आईजीपी भएका प्रकाश अर्यालको पालामा समेत ३५ हजार सोही बुट खरिद गर्ने ठेक्का मलहोत्राकै कम्पनीले पाएको थियो । कमसल सामान भिडाएर भुक्तानी लिन पल्केका मलहोत्राले बुझाएका बुटको नमूना दुई पटकसम्म पास नभएपछि पाँच जोर नमूना बुट शो गरेर मिलेमतोमा ३५ हजार जोर बुट भिडाइ प्रति बुट १८ सय ७५ का दरले ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रकम आईजीपी खनालकै पालामा भुक्तान गरिएको छ ।
    प्रहरीमा बारम्बार बल्झिरहने यो बुट प्रकरणमा वहुचर्चित सुडान घोटाला संसदको राज्यव्यवस्था समितिले छानविन गरे जस्तै छानविन हुनु पर्ने माग बढिरहेको छ ।