Tuesday 22nd October 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • भ्रष्टचार र राजनीतिले थला परेको नेशनल ट्रेडिङ

    -

    September 26, 2019 | 94 Views


    खगेन्द्रराज सिटौला /
    निर्वाचन अघिको देउवा सरकारको पालामा आइपुग्दा सरकारले विगत पञ्चायत कालमा स्थापना गरेका महत्वपूर्ण संस्थामध्ये एक व्यापारिक संस्था नेशनल ट्रेडिङको समाप्त गरेर दाहसंस्कार गर्न लागेको अवस्था थियो । यो ऐतिहासिक र आफैमा महत्वको थियो । यसको आवश्यकता निरन्तर थियो । तर भ्रष्टाचार र निरन्तर योजनावद्ध राजनीति प्रहारले यसलाई थला पारेर छोडे । थला पारेको मात्र होइन मारेरै छोडे । फस्टाएर लैजान पर्ने संस्थालाई अस्ताएरै छोडे । विगतमा पनि यस्ता धेरै राज्यलाई भनौ देश र जनतालाई उपयोगी भइरहने संस्थाहरुलाई यसरी नै भ्रष्टाचार र राजनीति प्रहारले समाप्त पारेका थिए निजीकरण र उदार अर्थतन्त्रको नाममा विडम्बना नै भन्न पर्दछ यस्ता गलत कामहरु सबै आफलाई समाजवादको पर्याय बताएर नथाक्ने नेपाली कांग्रेस कै नेतृत्वमा भएका छन् । पछिल्लो कालमा त झन् जनमत नपाएको अनाधिकृत नेपाली कांग्रेसका देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले नेसनल ट्रेडिन खारेज गर्ने काम गरेको थियो ।
    राजा महेन्द्रले सत्ता लिएको एकवर्ष तीन महिनामा नेशनल टे«डिङ लिमिटेड अर्थात राष्ट्रिय व्यापार निगमको स्थापना भएको थियो यो मिति हो २०१८ साल चैत्र १ गते । त्यसबेला नेपाललाई साम्यवादी सोभियतसंघ र चीनले नगद सहयोग भन्दा भौतिक सहयोग गर्दथे । खासगरि मेसिनरी उपकरणहरु, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल, सिमेन्ट, रड, कृषिउपकरण लगायत अन्य वस्तुगत सहयोग नेपालले प्राप्त गर्दथ्यो । नेपालले त्यता सामाग्री बेच्नलाई नै नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको स्थापना गरेको थियो । किनभने यो भन्दा अगाडि नेपालसंग यस्ता सामग्री बेचविखन गर्ने सरकारी संयन्त्र थिएन । वास्तवमा यो संस्था उद्देश्य कामयावी राउन सफल पनि भएको थियो । तथ्यले यो प्रमाणित भएको पनि छ ।
    २०४६ साल पछि नेपालमा खुला अर्थतन्त्र आयो । खुला अर्थतन्त्र आएको बेलासम्ममा ६ करोडको पूँजीबाट स्थापना भएको यो सँस्थाले २२ अर्ब बराबरको सम्पति बनाई सकेको थियो । त्यसबेला यसका धनकुटा, विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, सुर्खेत, दाङ, भैरहवा, महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, रामशाहपथ आदि स्थानमा जोडेका जग्गा, गोदाम र अन्य भौतिक पूर्वाधार खडा गरिसकेको थियो । नेस्शनलको सेयर विशाल बजारमा, साल्ट ट्रेडिङमा, नेपाल आयल निगममा, खाद्य उद्योग लिमिटेडमा, गोरखकाली रवर उद्योगमा, नेपाल ल्युव आयल, साझा पसल सेवा, सहकारी भण्डार आदिमा समेत थियो । यी सबैको हिसाब गर्दा माथि भनेको सम्पति देखिन आउँथ्यो । त्यो बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि यसको लगानी थियो ।
    राज्यलाई नगद र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने लक्ष राखेर सञ्चालन गरिएको यो संस्थालाई यो स्थापना भएको १० वर्ष पछि अर्थात २०२८ साल देखि थप वस्तुहरुको समेत व्यापार गर्ने जिम्मेवारी दिन थालियो । त्यसबेलासम्म नेपालमा कुटनीतिक नियोगहरु धमाधम थपिइरहेका थिए । पर्यटकहरु पनि बढिरहेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड मुताविक विमानस्थलमा ड््युटी फ्रीका उच्च गुणस्तरका मदिरा,ह्वीस्की, रम लगायत पेयजन्य पदार्थहरुसमेत बेच्ने अवधारणा बढाइएको थियो । यस्ता पदार्थ बिक्रीको लागि पनि नेसनल नै उपयुक्त ठानियो र तत्कालिन सरकारले यो संस्थालाई त्रिभुवन विमानस्थलमा बिक्री सप र रामशाहपथमा ब्रान्डेड वेयर हाउस स्थापना गरी मदिरा कारोबार गर्ने स्वीकृत दियो र यसले कारोबार थाल्यो । त्यसबेला स्कटल्याण्ड र फ्रान्सबाट मदिरा आयत गर्दथ्यो नेशनलले । यो संस्थाले भर्खरै स्थापना भएको बंगलादेशमा नेपालबाट चावल र युरोपियन देसहरुमा कच्चा चिनीसम्म निर्यात गरेको थियो । त्यसबेला एक अर्ब भन्दा बढीको चावल र चिनी निर्यात गरेको थियो नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले । वास्तवमा यो बेलामा यो संस्था आफै दह्रोसंग उभिएको थियो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यो संस्थाको दशा सुरु भयो ।
    २०४६ साल पछिको प्रजातन्त्र स्थापना पछि दलप्रति वफदार भएका व्यापारमा अनुभव, ज्ञान र लगाव नभएका कार्यकर्तालाई संस्थाको महाप्रवन्धक बनाउन थालेपछि यो संस्था दलहरुको राजनीति कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र बन्यो । यिनीहरुको काम नेशनललाई बलियो बनाउने तिर पनि लागेन कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र नेशनललाई बढि भन्दा बढि लुुटने भन्दा केही काम गरेनन् । दलहरुको भर्ति केन्द्रको कारणले यो संस्था क्रमश ओह्रालो लाग्न थल्यो । अनावस्यक कर्मचारीको बोझ र राजनीतिको दोहनले यो संस्था रोगी बन्न थाल्यो । संस्थाप्रति इमान र जमान नभएका लोभी, पापी भ्रष्ट कर्मचारीहरु पनि यो संस्थालाई थला पार्न उत्तिकै जिम्मेवार छन् । त्यहाँ भित्रका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा संस्थाले बेच्ने महंगा रक्सीहरु आफै बेचेर नाफा खल्तिमा राख्ने भएपछि संस्था ओह्रलो त लाग्ने नै भयो । वास्तवमा यति राम्रो संस्था राजनीति प्रहार र भ्रष्टाचारले थला परेको हो । यस्मा वाह्य स्वार्थ समेत जोडिएको छ । राष्ट्रघाति षड्यन्त्र पनि छ ।
    नेशनल टे«डिङ लिमिटेडलाई यसरी थला पार्न नेपाली कांग्रेसको अन्धाधुन्धा निजिकरणमा जाने नीति पनि कम जिम्मेवार छैन । सरकारले पनि नेशनललाई चिथर्न कुनै कसर बाँकी राखेन । नेपाली कांग्रेस सरकारको पालामा हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द भयो । हिमालका कर्मचारीलाई अवकास दिन नेशनलको करोडौं रकम सरकारले चलायो । हिमाल सिमेन्टमा नेशनलको पन्ध्र प्रतिशत सेयर थियो । हिमाल सिमेन्ट बन्द भएपछि नेशनलको सेयर र सरकारले चलाएको रकम गरी ४३ करोड रुपियाँ नेशनलले पाएको छैन । सरकारले नेशनल माथि पहिलो प्रहार यसरी गरेको थियो । यो प्रहारले पनि नेशनललाई थला बनाउ बलियो आधार बनाएको थियो ।
    नेशनललाई थला पार्न शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको गलत र हानिकारक नीति निर्णय पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ । २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएको समयमा देउवाले युनिभर्सल नामको निजी क्षेत्रको व्यापारिक संस्थालाई ड््युटी फ्रीको मदिरा आयत गरी बिक्री गर्ने इजाजत दिए । नेशनल कै समान्तरमा युनिभर्सलले पनि ड््युटी फ्री को मदिरा आयत गरी बेच्न थाल्यो । नेशनललाई के स्वार्थमा देउवाले सौता हालिदिए जसले नेशनलको आम्दानी धेरै नै घटेर जान थाल्यो जसले नेसनलाई थला पार्न बलियो आधार बनाएर लग्यो । पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकोबेला यो निर्णय उल्टाए तर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री भएको बेला फेरि निर्णय उल्टाइ हाले ।
    हिमालयन बैकबाट समेत पचास करोड ऋण लिएर नेशनलले एलसी खोली ३२ करोडको मदिराजन्य पदार्थ आयात गरिसकेको थियो । २०६५ सालमा अर्थमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराइले ड््यटी फ्री आयत गरिएका सम्पूर्ण मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण र विमानस्थलमा भएको बिक्री केन्द्र विना विकल्प बजेट वक्तव्य मार्फत रोकाए । यो घोषणाले त नेशनल ट्रेडिङलाई झनै थला बनायो । ल्याइसकेको मदिरा कर तिरेर पनि बेच्न सकेन । प्रशासनिक खर्चले महंगो भएकोले प्रतिस्पर्धामा जान सकेन । कतिपय सडे विग्रिए फुटे । जसको कारणले नेशनललाई भयङ्कर घाटा भयो । यही बेला अर्थ मन्त्रालयले नेशनलका नाममा भएका देशभरका जग्गा रोक्का गरेर नेशनललाई आर्थिक कारोबार गर्नबाट रोकिदियो । नेशनल हल्लिनै नसक्ने गरि बाँधियो ।
    पछि २०६७ सालमा उनै बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकोबेला नेसनलको टेकुमा रहेको १८ रोपनी जग्गा बेचेर ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको उद्योग स्थापना गर्ने योजना सहित सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउन लगाइयो । यहि जग्गा बिक्रीको रकमबाट आएको रकमबाट ऋण समेत तिर्ने योजना बनाएको थियो । यो रणनीतिक योजनालाई वाण्ज्यि, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्बाट समेत समर्थन भै सकेको अवस्था थियो । निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै यो सरकार ढल्यो । खिलराज रेग्मीको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको रणनीतिक योजनालाई खारेज गरिदियो । नेशनलको संकट गहिरिदै गयो ।
    नेशनल टे«डिङको स्थापना भएपछि नेशनलले प्रारम्भमा दाता देशहरुले दिएका सामानहरु बेचेर कारोबार गरेको थियो । पछि भने सरकारी स्वामित्वमा रहेका हेटौडा, वीरगंज, उदयपुर आदि उद्योग कारखानामा उत्पादित सामग्रीहरु बेच्न थालेको थियो । नेशनलबाट उपभोक्ताहरुले बजार भन्दा सस्तोमा किन्न पाएका थिए । त्यसबेला उपत्यकावासीले अझ काठमाण्डौंवासीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रड, सिमेन्ट, मेसिनरी उपकरण आदि सजिलो र सस्तो समेत नेशनलबाट किन्न पाएका थिए । नेसनलमा किन्नेहरुको भिड नै लागेको देििखन्थ्यो । कति सामान त ग्राहकहरु पर्खेर पनि किन्थे । राज्यको साझा व्यापारिक संस्थालाई समाजवादी आवरणको राजनीति क्षत्रछायामा संरक्षित भ्रष्ट कर्मचारी यन्त्र र गलत नीतिले समाप्त बनाइयो ।
    बौरिन नखोजेको होइन नेसनल ट्रेडिङले तर सरकारी संयन्त्र, सरकार कतैबाट पनि साथ र सहारा पाएन । नयाँ कार्ययोजना बनाएर अघि बढाउने विषयमा विभिन्न कालखण्डमा कोशिस पनि नभएको होइन तर यसलाई असफल बनाउने तिर नै उत्कट भए जिम्मेवारहरु । कसरी हुन्छ के कसलाई दवाब दिएर हुन्छ यसलाई समाप्त पार्ने खेल नै हावी भयो । आर्थिक वर्ष २०७१ र ०७२ मा माथि उल्लेख गरिएको रणनीतिलाई अझ थप परिमार्जन गरेर आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । तर अर्थले केही चासो नै दिएन । नेशनलको सातैवटा प्रदेशमा प्रसस्त जग्गा जमिन र अन्य भौतिक सम्पति भएकोले सातैवटा प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधा सहितको ब्यापारिक संरचना बनाउने योजना थियो । जहाँ प्रदर्शनी कक्षाको योजना थियो । मल र चिनीको कारोबारको योजना थियो । चीनबाट इन्धन आयत गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा नमुना पम्प र ग्याँस रिफिलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाको योजना थियो । हस्तकला र जडीबुटीको ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने योजना पनि थियो ।
    सो बाहेक अन्तर मन्त्रालयलाई एउटै मूल्यमा आवश्यक सबै सामग्री उपलब्ध गराउने योजना समेत बनाइएको थियो । यी लगायत व्यापारका अन्य धेरै योजना अघि सारिएका थिए जसले नेशनललाई बचाउन र बढाउन सक्दथ्यो । त्यसको लागि जग्गा बेच्ने घितो राखेर सरकारी जवानीमा लोन आदिका प्रस्तावहरु थिए । तर सुनिएन जसरी भए नि यसलाई समाप्त बनाउने खेलमा नै लागियो । हात खुट्टा बाँधेर पौडिी खेल्न जा भनियो ।
    नेशनल ट्रेडिङलाई कोमामा राखिएको छ मृत्युको घोषणाको प्रतिक्षा गरिदै । ओली सरकारसंग सञ्जिवनीको पहाड बोकेर ल्याउने वीर हनुमान छ भने यो संस्थालाई अन्तिम सञ्जिवनी बुटी सुगाएर वा पिलाएर बचाउने प्रयास गरोस् । र, यो सरकारले एउटा चमत्कारी काम देखाओस् ।