Sunday 29th November 2020
  • New title for a=>html, img=>alt
  • मुख्यमन्त्री र सभामुखको कारण रोकिएको हो

    -

    November 14, 2019 | 388 Views


    लक्ष्मण लम्साल, सांसद, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं २, प्रदेश सभा १, काभ्रे
    लक्ष्मण लम्साल हाल प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्वर २ प्रदेशसभा १ काभ्रेका सांसद हुन । उनले तत्कालीन एमाले बिद्यार्थी संगठन अनेरास्वबियुबाट राजनीतिक करियर शुरु गरेका हुन । बानेश्वर क्यापसको सभापति हुदैं अनेरास्वबियुको केन्द्रिय उपाध्यसम्मको जिम्मेवारी उनले कुशलतापुर्वक पुरा गरिसकेका छन । मुलुकका आशालाग्दा युवा नेताहरु मध्येमा उनको नाम अग्रणीस्थानमा पर्दछ । तार्किक, निडर र शालीनस्वभावको परिचय बनाएका उनै युवा नेता लम्सालसँग प्रकाश साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ः
    तपाईं प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपछि सांसदको हैसियतले गरेका मुख्य मुख्य कामहरु के–के हुन ?
    हाम्रो जिम्मेवारी तीन नम्वर प्रदेशको लागि आवश्यक कानुनहरु बनाउने र आफनो निर्वाचन क्षेत्रको बिकास निर्माण गर्नु नै हो । प्रदेश सभा मार्फत कानुन बाउनको लागि आवश्यक र महत्वपुर्ण भुमिका खेलिरहकै अवस्था छ । अहिलेसम्म तीन नम्वर प्रदेश सभाले ४५ कानुन बनाईसकेको छ भने अझै करिव ६५ वटा जति कानुन बनाउन बाँकी रहेको छ ।
    बिकास निर्माणका सम्वन्धमा भन्नुपर्दा अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन । ती मध्ये प्रदेश सरकार एकदम नयाँ छ । त्यसकारण यसको संरचनाहरु पनि नयाँ ढंगले नै गठन भइरहेको छ । संसदबाट बिनियोजित बजेटलाई क्षेत्रगत रुपमा लगेर बिकास गर्नु हाम्रो दायित्व र कर्तव्य हो । यो कुरालाई हामीहरुले मध्यनजर गरेकै छु । यस्तै मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा भन्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्र सधारका लागि सामुदायिक बिद्यालय र क्यामपसहरुलाई सवलीकरणको लागि ध्यान पु¥याइएको छ । महाभुकम्पपछि बिद्यालयको अवस्था धेरै नै खस्किएको थियो । भैतिक रुपमा क्षति पुगेका बिद्यालयहरु निर्माणको लागि पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले पुर्वाधारको लागि सहयोग गरेपनि अन्य भौतिक सुबिधाको लागि प्रदेश सरकारले सहयोग पु¥याएको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि हाल व्यापक पहल भइरहेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि पनि लागि पनि पहल भइरहरेको छ । जस्तो मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मण्डन देउपुर नगरपालिकामा यो बर्ष १५ शैययको अस्पताल निर्माण गर्दैछौ ।
    यसैगरी भुम्लु सल्ले गाउँपालिकामा पर्ने सडक पिचको लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । सोहि गाउँपालिकाको ६ नम्वर वडाको कोलातीमा खानेपानीको लागि लिफटिङ गरेर पानी तान्ने कामको तयारी भईरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार योजना हेरी आवश्यक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख देखि १ करोडसम्म बजेट बिनियोजन गरेको छ । सडक, खानेपानी, शिक्षासँगै सिंचाइको सवालमा पनि त्यतिकै जोड दिइएको छ । यसैगरी नदि नियन्त्रणको लागि दोलालघाट, चाखोला, पाँचखालको झिउ खोलालगायत ठाउँहरुमा केहि रकम बिनियोजन भएको छ । ठुलो र पर्याप्त रकम छुटटउन नसकेपनि धेरथोर रकमको व्यवस्था गरिएको छ । सानो ठुलो कुलो निर्माण देखि नहरहरुलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा पनि उतिक्कै ध्यान पु¥याइएको छ । पाँचखाल, मण्डनलगायत उव्जाउ योग्य भेगहरुमा सिंचाई पु¥याउने र अन्य भागहरुमा क्रमश पु¥याउन कोशिस भैरहेको छ । क्रमस योजनाहरु बनाउने काम पनि सँगसँगै भइरहेका छन ।
    यी बाहेक एकघर एक धाराको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको छ । मैले निर्वाचन जितेपछि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका भैतिक पुर्वाधार अन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, पर्यटनलगायतको क्षेत्रलाइ बढि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छु । यी बाहेक जनता दुखसुखसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेको अवस्था छ ।
    प्रदेश सरकारले परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेको आरोप आम जनताले लगाएका छन, बास्तबिकता के हो ?
    मैले माथि पनि धरै कुरा बताइ पनि सके । गत बर्ष प्रदेशको संरचना तयार गर्न समय लाग्यो । सरकारले आफनो कार्यालयहरु स्थापना गर्न केहि समय खर्च ग¥यो । त्यसैगरी मातहत कार्यालयहरुलाई काम लगाउने गरी बजेट बिनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले संबैधानिक ढंगले निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट बितरण गरेर बिकास निर्माणको काम अगाडि बढाई रहेको छ । अहिले पनि प्रदेश सरकालाई कर्मचारीको अभाव नै छ । यो कुराको मध्यनजर गदै प्रदेश सरकारले दशैं अगाडि प्रदेशसभाबाट लोकसेवा बिधयेक पारित गरेका छौं । यो कानुन लागुभएपछि प्रदेशले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने छ । त्यपछि घनिभुत ढंगले काम सरकारलाई अझ सजिलो पर्नेछ । प्रदेशमा सरकार, मन्त्री र सांसद भएर मात्र पुग्दैन बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको पनि त्यतिकै आवश्यकत पर्छ । त्यसको लागि सबै कुराको सेटअफ हुदैंछ । संघीय र स्थानीय सरकार पहिल्यै सेटअप भएकोले काम गर्न उनीहरुलाई अलि सहज भयो । कामको परिणाम पनि छिटो देखियो । तर प्रदेश सरकारले गरेका कामको परिणाम देखिन केहि समय लाग्छ । सरकार चुप लागेर बसिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा र दीर्घकालिन कामको परिणाम हेर्नको अलि समय कुनुपर्ने हुन्छ ।
    ३ नम्वर प्रदेशले आजका दिनसम्म प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुङगो समेत लगाउन सकिरहेको छैन, कारण के हो ?
    यस बिषयमा धेरै बहस र छलफल भएका छन । मैले पनि यस बिषयमा धेरै कुरा संसदमार्फत बोलिससकेको पनि छु । प्रदेश सभाका सांसदहरुले पनि यो बिषयमा धेरै बोलिसक्नुभएको छ । यो बिषय नटुङ्गिनुमा सरकार कै अकर्मन्यता भन्नुपर्छ । यो बिषयलाई पार लगाउन सभामुख र मुख्यमन्त्रीले नै यसको लिडरसिप गर्नुपर्दथ्यो । तर आजसम्म त्यो हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो पार्टीको बहुमतको सरकार भएपनि यो बिषयमा हामीले पटक–पटक सरकार प्रमुख र सभामुखको ध्यानाकर्षन गरिसकेका छौं । तर सुनुवाई किन भैरहेको छैन हामीलाई पनि आश्चर्य लागिरहेको छ । मेरो भनाई के मात्र हो भने प्रदेश सरकारले जतिसुकै बिकास र जनताको पक्षमा काम गरेतापनि प्रदेशको नाम र राजधानी टुङगाउन नसक्दा गरेका राम्रा काम समेत ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन । त्यसैले यसको असर दुरगामी पर्नेछ र राम्रो काम पनि छायाँमा पर्दैछन । यो कुरालाई हामीले बाराम्वार उठाइरहेका पनि छौं । सरकार प्रमुखको हैसियतमा मुख्यमन्त्री र संसदको नेताको हैसियतले सभामुखले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । होइन भने हामी माननीयहरु माथी पनि जनताले औंला ठड्याउने छन । यति लामो समयसम्म सकिने काम पनि गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारमाथी पनि गम्भिर आरोप लागिरहेको छ । त्यसैले हामीले जे–जे काम राम्रा काम अहिले गरेपनि त्यसको जस हामीले लिन सकिरहेका छैनौ । किनभने हामीले हामीले प्रदेशको नै र राजधानी नै तोक्न नसकेपछि जनतालाई कसरी जवाफ दिने ?
    यो बिषयमा हामी निरन्तर आन्तरिक र बाह्य सर्घषमा छौं । तर पनि यो बिषयमा जसको बढि भुमिका हुनुपर्ने हो उनीहरु स्वम मौन भएका छन । यसले संघीयता बिरोधीहरुलाई थप फाइदा पु¥याउने काम भईरहेको छ । मेरो भनाइ के मात्र हो भने प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न नसक्ने भनेर भईरहेको आलोचनाको एकमुष्ट जवाफ अब उनीहरुले नै दिनुपर्छ । अब बस्ने संसदबाट नै यो कुराको छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ ।
    मुख्यमन्त्रीले त बाराम्वार मिडियामार्फत यो बिषय छिटट्ै टुङिगन्छ भनेको धेरै समय भईसक्यो तर किन अडकिइ रहेको छ ?
    मुख्यमन्त्रीज्युले मिडियामार्फत मात्र होइन, संसदको रोष्टममा उभिएर पनि धेरै पटक यो बिषय बोल्नु भएको छ । १ सय १० जना सांसदको अगाडि रोष्टमा उभिएर उहाँले बोलेको कुरा संसदको रेर्कडमा पनि छ । यो बिषय तत्काल र छिटटै टुङगाउँछु भनेको पनि धेरै लामो समय बितिसकेको छ । उहाँले यो बिषय हल नगरिकन संसदको थप कार्य अगाडि बढाउँदिन भनेकै हो । तर मेरो बिचारमा यो बिषय अगाडि बढाउँदा राजधानी हेटौंडाबाट अन्यत्र सर्नसक्छ भन्ने डर र आंतक उहाँमा छ । त्यहिकारण यो बिषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको हो भन्ने लाग्दछ । राजधानी हेटौंडामा राख्नु उचित छकि छैन भन्ने कुराको छलफल जनताले निर्वाचित गराएर पठाएका जनप्रतिनिधिले संसदमार्फत गर्ने बिषय हो । प्रक्रियामा लैजान नदिने र रोक्ने प्रयास र प्रयत्न सरासर गलत छ । संसदलाई छल्ने र जनतालाई ढाँटने कुराको बिरोध म तपाईंको यो मिडियामार्फत पनि गर्नेछु ।
    कुन मनसायले मुख्यमन्त्रीले यो बिषयलाई अगाडि बढन सकिरहनुभएको छैन, संसदमा त नेकपाकै बहुमत छ नि, हैन र ?
    यो बिषय नटुङिदासम्म हामी पनि सरकारको बिरोध गरिरहन्छौं । प्रतिपक्षले पनि यो बिषयमा सरकारको बिरोध गर्ने नै भयो । यसले गर्दा सरकार कमजोर थप हुनेछ । राजधानीको बिषयमा बहस गर्नुपर्दा संघीयताको हिसावले हेटौंडा राजधानीको लागि पायक छैन र यो संघीयताको मर्म बिपरित पनि छ । सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने भन्ने अनि राजधानीको लागि जनताले हजारौं खर्च गरेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने ! यो कुरा उठाईरहंदा सांसदहरुको कारण राजधानी सार्न खोजेको भन्ने आरोप लाग्नसक्छ । हामी त कर्णालीमा राखौं भनेपनि मान्छौ । किनभने कर्णालीका माननीयहरु काठमाडौं आएर राजधानी मानिरहनु भएको छ भने हामीले त्यहाँ गएर मान्न किन नहुने ? जननिर्वाचित सांसदको हिसावले मात्र होइन, कार्यसम्पादन र औचित्यताको हिसावले म यो कुरा भनिरहेको छु । सामथ्र्य र संभावनाको हिसावले कुन ठाउँमा उचित हुन्छ, त्यसमा छलफल अगाडि बढाऔं । हेटौंडाबाट राजधानी अन्त जालाकी भन्ने डरले नै यो बिषयलाई संसदमा प्रबेश गराइएको छैन । यो बाहेक अरु कारण मैले देखेको छैन ।
    मुख्यमन्त्री र सभामुखले यो बिषलाई हल गर्न तत्काल खोजेनन, प्रदेशको नाम र राजधानी केहि समय भित्र तोकिएन भने तपाईंहरु त ‘नालायक’ माननीयहरुमा गनिने हुनुभयो नि, होइन ?
    ‘नालायक’ भन्ने शव्द त्यति राम्रो उचित मानिदैन । तर संसदलाई नै बन्धक बनाएर लामो समय राख्न पाईदैन । हामी सांसदहरु स्वतन्त्र त छौं तर दलसँग अनुबन्धित र जोडिएका पनि छौं । सरकार प्रमुखको हैसियतले उहाँले पार्टीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने होकि अरु कसैसँग केहि गर्नुपर्ने हो भने त्यो छलफलका लागि संसदमा ल्याउनुप¥यो । त्यो काम अहिले भइरहेको छैन । यसरी नै यो बिषय यतिक्कै अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राखिराख्न पाइदैन र मिल्दैन पनि । सिङगो संसद र जनतालाई कतिञ्जेल गुमराहमा राखिरहने प्रश्न पनि अहिले सँगसँगै उठिरहेको छ । यो बिषयमा भित्रभित्रै अन्तरसर्घष त चलिरहेकै छ । तर परिणाम आइनसकेकोले बाहिरबाट केही नभएको जस्तो लागेको र देखिएको मात्र हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी त केही हदसम्म हामीले पनि लिनुपर्छ नै । सिंधै मुख्यमन्त्रीले संसदमा यो बिषय टेवुल नगरेकोले छलफल हुन नपाएको हो । हामीले त यो बिषयलाई बाराम्वर संसदमा उठाइरहेका छौं । यो कुरा संसदको रेकर्डले पनि पुष्टि गर्दछ । सबै कुरा बाहिर नआउँदा सांसदका कारण रोकिएको होकि भन्ने जनतालाई लाग्नु अस्वभाबिक पनि होइन ।