Wednesday 13th November 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • यता कुलमानको चर्चा उता बेथितिका चाङ

    -

    July 11, 2019 | 98 Views


    काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बेथितिको चाङ चुलिदै गएको छ । निर्माणधीन आयोजना प्रमुखलगायतका कर्मचारी आयोजना स्थलमा जादैनन् । तर, सेवा सुविधा चाँहि आयोजना स्थलमा बसेकै लिने गरेका छन् ।
    नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीहरु आयोजनास्थलमा जान पटक पटक निर्देशन दिएपनि कुनै न कुनै बाहाना बनाइ काठमाडौंमै बस्ने गरेका छन् । आयोजना प्रमुखहरु कहिले बैठक त कहिले के काम भन्दै काठमाडौमै बस्दै आएका छन् । निर्माणाधीन आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीहरु आयोजनास्थलमा नगई काठमाडौंमै बसेपछि आयोजनाको निर्माणको काम ढिला हुन पुगेको छ । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माण सुरु भएको एक दशक हुँदा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन् । चार वर्षमा सकाउनु पर्ने आयोजना १० वर्षमा सम्पन्न भएको छैन् । यो मात्रै होइन, अन्य आयोजनाको पनि हालत पनि त्यस्तै छ ।
    ३० मेगावाटको चमेलिया बन्न पनि करिव एक दशक नै लाग्यो । बल्लतल्ल गत वर्षदेखि बिजुली उत्पादन हुन थालेको छ । माथिल्लो तामाकोशी हालत पनि पीडादायी छ । ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भनेर एक वर्ष अघि नै भनिएको थियो । तर, अहिले लाजले यति प्रतिशत काम सकियो भन्न छाडेको छ । आयोजना निर्माण आगामी असारसम्म गरी सबै ट्वाइनबाट बिजुली गर्ने भनिएपनि अझै दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने बताइन्छ । कर्मचारीहरु कहिले मन्त्रालयमा त कहिले प्राधिकरणमा मिटिड छ भन्दै हिड्छन ।
    आयोजना जति लम्बियो आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीलाई त्यति फाइदा हुन्छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा लिन मिल्ने भएकाले पनि छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न चाहदैनन् । तर, आयोजना जति ढिलो भयो त्यति मुलुकले घाटा वेहोर्नु पर्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीलाई काठमाडौं छाडन निर्देशन दिँदै आएपनि मन्त्री वा माथिल्लो तहका नेताको संरक्षण पाएकाले त्यस्तो निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
    पछिल्लो पटक घिसिङले आयोजनास्थलको कार्यालयमा नबसी काठमाडौं बस्दै आएका आयोजना प्रमुख लगायत कर्मचारीलाई एक महिनाभित्र उपत्यकाभित्र रहेका सम्पूर्ण कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न कडा निर्देशन दिएका छन् । उनले त्यस्ता कार्यालय बन्द नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
    आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको एक कारण आयोजनाका प्रमुख तथा कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाई राजधानीमै बस्नु पनि रहेको ठहर गर्दै उनले आयोजनास्थलमै जान र समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन् । तर, त्यस्तो निर्णयको आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा, उत्पादन, प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाहरुले काठमाडौं उपत्यकामै कार्यालय र सम्पर्क कार्यालय खोली यहीँबाट काम गरेको बहाना बनाइरहेका छन् ।
    ‘निर्माणाधीन आयोजनाहरुले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण कार्यालय÷सम्पर्क कार्यालय एक महिनाभित्र बन्द गरी सम्बन्धित आयोजनास्थलको कार्यालय साइड अफिस बाटै कार्य सञ्चलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भई सोको जानकारी उपलब्ध गराउनु हुनेछ । अन्यथा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई नियमनुसार कारबाही हुने बेहोरा समेत जानकारी गराइएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । आयोजना प्रमुखलाई ‘अत्यन्त जरुरी’ पत्र थमाइएको छ । उक्त पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा खोलिएका कार्यालय बन्द नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई के कारबाही गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको भने छैन । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीका अनुसार कार्यकारी निर्देशकले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्नेलाई विभागीय कारबाहीसम्म गर्ने योजना बनाएका छन् ।
    प्राधिकरणले निर्माणमा अवरोध हुने भन्दै प्रमुखलाई आयोजनास्थलमै (साइड अफिस) बस्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि आयोजना प्रमुखले बेवास्ता गरिरहेका छन् । यसअघि पनि पछिल्लोपटक दिइएको जस्तै निर्देशन दिएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएन । अहिले पनि कायान्वयन हुनेमा आंशका व्यक्त गरिएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढ्दै गएको छ । प्रतिमेगावाट करिब १८ करोडमा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५० करोडसम्म लाग्दै आएको छ । यसरी लागत वृद्धि हुुनुमा आयोजनास्थलमा प्रमुख नजानुलाई पनि एक कारण मानिएको छ । आयोजनास्थलमै बसेर काम गर्नुपर्ने प्रमुखहरु विभिन्न बहाना बनाई राजधानी बस्ने गरेका छन् ।
    ‘कुलमान सरले पटक–पटक लिखित र मौखिक निर्देशन दिए पनि राजनीतिक पहुँच देखाएर आयोजना प्रमुखहरु कार्यस्थलमा जाँदैनन्’ प्राधिकरणका एकजना अधिकारीले भने, ‘अनेक बहाना देखाएर काठमाडौं वा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा मात्र बस्छन् ।’ उनले प्रत्येक आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता भए पनि यसको ठाडो उल्लंघन भएको बताए ।
    प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाहरु–अपर तामाकोसी, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका सहायक कम्पनी सान्जेन, मध्यभोटेकोसी, रसुवागढी, तनहुँ हाइड्रोपावर, त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र पावर ट्रान्समिसन कम्पनीका आयोजना प्रमुखलाई आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आयोजनास्थल मै जान पटकपटक घिसिङले आग्रह गरिसकेका छन् । तर, उनीहरुले त्यस्तो आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
    उता, प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले पनि बारम्बार आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारी आयोजनाको स्थानीय कार्यालयमै बस्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ । कतिपय आयोजना प्रमुख स्थानीय कार्यालयमा नबिसी महिनौंसम्म काठमाडौं बस्ने गरेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । ‘नीतिगत निर्णय गर्न काठमाडौं आउनु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘तर, विभिन्न बहाना बनाई काठमाडौं बस्ने आयोजना प्रमुख लगायत कार्मचारीका कारण आयोजना ढिला भइरहेका छन् ।’
    आयोजनास्थलमा कति दिन बस्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । तर, विभिन्न बहाना बनाएर आयोजना प्रमुखहरु काठमाडौं बस्छन् । ‘कतिपय आयोजना निर्माणका लागि वन, रक्षा, कानुनलगायत मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा काठमाडौं आउनुलाई जायजै मानिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर, केही आयोजना प्रमुख आयोजनास्थलमा नबसी अनेक बहाना बनाएर काठमाडौंमा महिनौं बस्ने गरेका छन् ।’ आयोजनास्थलमा प्रमुखहरु नजाँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुका साथै लागत पनि बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
    विज्ञहरु आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण नै आयोजना प्रमुख आयोजनास्थलमा गएर नबस्नुलाई लिन्छन् । ‘स्थानीय तहमा आउने समस्याको समाधान आयोजना प्रमुखले नै गर्ने हो,’ एक विज्ञले भने, ‘तर, आयोजना प्रमुख नै स्थानीय कार्यालयमा बस्दैन भने समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? यिनै कारणले आयोजना निर्माण ढिलो र महँगो हुन गएका हुन् ।’
    आयोजना समयमै नबन्दा लागत बढेको र त्यसको कारण उत्पादन नभएर प्राधिकरणले घाटा बेहोर्नुपरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण आयोजनाको स्थानीय कार्यालयमा प्रमुख नबस्नु हो,’ उनले भने, ‘आयोजना ढिलाइको कारण लागत त बढ्यो नै, समयमै विद्युत् उत्पादन नहुँदा यसले पनि असर गर्छ ।’ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सके सरकारले आगामी दशकलाई घोषणा गरेको ऊर्जा दशकको नारा सार्थक बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।