Monday 16th September 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • विद्युत् प्राधिकरणमा नै अर्बको झेल

    -

    June 6, 2019 | 172 Views


    काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफू मातहतका आठवटा क्षेत्रीय कार्यालयबाट महशुल उठाउन ९ अर्ब बाँकी रहेको पुष्टि भएको छ । त्यो पनि उद्योगी व्यावसायीबाट मात्र । यो विषयमा सर्वोच्च अदालत, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत् नियमन आयोग र उपसमितिहरुमा चर्को बहस भइरहेको छ । तर ९ अर्ब बक्यौता उठाउने कुरामा कुनै पनि निकायबाट ठोस निर्णय हुने र त्यसको कार्यान्यन हुने कुरा भने आजको दिन सम्म भगवान भरोसा नै देखिएको छ ।
    यो ९ अर्ब बक्यौता रकम २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको मात्र हो । विद्युत् प्राधिकरणको विराटनगर, जनकपुर, हेटौडा, काठमाडौं, बुटवलमा, पोखरा, भैरहवा र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ९ अर्ब, ९ करोड, ४० लाख, ४६ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ ५७ पैसा बक्यौता रहेको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।
    डेडिकेटेड तथा ट्रक लाईनबाट विद्युत् लिने उपभोग गरिरहेका उद्योगी ब्यापारीबाट मात्र यो रकम असुल गर्नु पर्ने देखिन्छ । विद्युत् महशुल नबुझाउने अन्य सर्वसाधारण, ससाना उद्योगी, ब्यावसायी, सरकारी कार्यालय, विभाग, र मन्त्रालयहरुकोसमेत हिसाब किताब गर्ने हो भने अरु यति नै बक्यौता थपिने देखिन्छ । यसरी हेर्दा विद्युत् प्राधिकरणले १०० मेगाबाट भन्दा बढीको विद्युत् उत्पादन योजना आफ्नै पुँजीबाट सञ्चालन गर्न सक्ने छ । तर, प्राधिकरणको अवस्था साच्चिकै भन्नु पर्दा नाजुक रहेको छ ।
    यो विषयले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पाएपछि धेरै कुराहरु बाहिरिएका छन् । यसमा विद्युत् प्रयोग गरेर समयमै रकम नतिर्ने उद्योगी ब्यवसायी र समयमै विलिङ नगर्ने, ताकेता नगर्ने तथा रेकर्ड उडाउनेसम्मको कुरा बाहिर आएको छ । यसले रकम उठाउने र तिर्ने दुबै पक्षको नियत सहि छ र प्राविधिक तथा प्रशासनिक त्रुटी हो भन्ने ठाउँ देखाउँदैन ।
    बक्यौताको विषयमा गम्भीर बनेको छ । अघिले आएर सञ्चालक समिति र उर्जाले यस विषयमा चासो राखेता पनि भ्रष्टाचार नभएको घोषणा गरिएको छ । छानविनको क्रममा रहेको विषयमा उच्च पदस्थबाट ठोकुवाका साथ पक्षमा बोल्नु भनेको छानविनलाई प्रभावित पार्न खोज्नु हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा यस विषयले सांसदहरु र उर्जा सचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबीच चर्काचर्की परेको थियो ।
    विद्युत् विज्ञ भक्तबहादुर पुनको अध्यक्षतामा एउटा छानविन उप समिति गठन भइ छानविनको सुरु भएको छ । अदालतलेसमेत कतिपय उद्योगीबाट रकम असुल प्रकृया अगाडि बढाउनु र कतिपयको हकमा प्रकृया रोक्नु भन्ने आदेश जारी भएको छ ।
    लेखा समितिको अघिल्लो बैठकमा सांसदहरु र उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच तात्तातो विवाद नै भएको थियो । सांसद अमनलाल मोदीले छलफलमै सञ्चालक समिति र उर्जा मन्त्रालयलाई ९ करोड बक्यौता उठाउन नसकेको विषय जानकारी नगराएको । प्राधिकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनु पर्ने भनि कुरा उठान गरेका थिए । प्राधिकरणले आफूले सञ्चालन नगरेका विद्युत् गृहबाट क्षमता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको । भारतबाट महंगोमा विजुली किनेर लोडसेडिङ रोकेको कुरा पारदर्शी नभएको र उपसमिति गठन गरेर छलफल गर्न खोजेको आरोप लगाउदै मोदीले कमिसनको खेल भएको दाबी गरेका छन् ।
    यो विषय उठेपछि घिसिङले प्रतिवाद गर्दै भ्रष्टचार पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए । उनको अनियमिताको छानविन गर्न उपसमिति बनेको गठन भएको र त्यसको प्रतिफल आएपछि लेखालाई जवाफ दिने भन्दै प्रतिवेदन नआइ केही बोल्न नसक्ने बताएका थिए । उर्जा सचिव घिमिरेसमेत घिसिङले विलिङको प्राविधिक र प्रशासनिक पक्षबारे प्रत्येक तीन तीन महिनामा डाउनलोड गर्नु पर्ने र त्यसलाई भेरीफाइ गर्नु पर्ने, त्यसो नभए रेकर्ड नभेटिएको कुरा लेखालाई बताइएका छन् । सम्बन्धीत कर्मचारीले भेरिफाइ गरी रेकर्ड नराखेको भए त्यसलाई कारवाही हुने घिसिङले बताएका छन् । कुरा यतिले मात्र हुन्न । घिसिङ २०७३ सालमा विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर आएका हुन । २०७६ सम्म बक्यौता उठाउन नसकेको प्रमाणित भएको छ । यो प्रकरण अलि अघिदेखिका कार्यकारी निर्देशक मुकेशकुमार काफ्लेले सञ्चालन समितिबाट निर्णय नगराइ तोक आदेशबाट डेडिकेटेड लाईन दिएका थिए । डेडिकेटेड फिडर सञ्चालक समितिको निर्णयबाट मात्र दिन सकिने विद्युत् ऐनको प्रावधान रहेको छ । त्यसलाई उलंघन गरियो । काफ्लेको तोकबाट लाईन दिनु र घिसिङ रकम असुल्न नसक्नुमा लेखा समितिले कैफियत देखेको छ ।
    उता उद्योगी व्यापारीहरु अदालत, लेखा समिति, मन्त्रालय जताततै हार गुहारेमा लागेका छन् । उनीहरुले विद्युत् नपाएको अवस्थामा विलिङ भएको छ । ढिलो पेमेन्टको ब्याज लिनु भएन लोटसेटिङको छुट पाउनु पर्यो । ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदाको विलिङ कटौती पाउनु पर्ने सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नलिइ अनाधिकृत रुपमा लाईन दिएर पैसा मागेको जस्ता तर्क अगाडि सारिएको छ । हिजोको दिनमा ‘कानेखुसी’ गरेको लाईन जोड्ने उद्योग ब्यवसाय सञ्चालनमा अर्बै कमाउने प्राधिकरणको रकम नतिर्ने आज कानुन खोज्ने ब्यापारी कुन हैसियतले ठाडो शीर गरेका हुन भनि ब्यापारीको नियत नजिकबाट नियालीरहेका कर्मचारीको धारणा छ ।
    तीन तीन महिनामा विलिङ डाउन लोड गर्नु पर्ने भेरिफाइ गर्नु पर्ने नगरेमा रेकर्ड नभेटिने प्राधिकरणको तर्क तथा डेडिकेटेड र ट्रक लाईन लिएर समयमै रकम नतिर्ने ब्यापारीको सञ्चालन समितिको निर्णय वेगर लाईन दिएको कुर्तक दुबैलाई एक ठाउँमा तुलना गर्ने हो भने ‘घिउ बेच्ने र तरवार बेच्ने’ निष्कर्ष निस्कन्छ । जहाँसम्म अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकले तोक आदेशबाट लाईन दिएको कुरा छ । तत्कालिन सञ्चालक समितिका सदस्य, महशुल उठाउन नसक्ने वर्तमान सञ्चालक समिति सदस्य र यस कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न सबैमा छानविन हुनु पर्दछ । सचेत नागरिकको माग छ । यी वेचुवाको चंगुलमा परेको ९ अर्ब उठ्ने कुरामा आशंका उब्जिएको छ ।
    यसरी विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयको डेडिकेटेड ग्राहक १४ वटा र ट्रक ५ बाट विलिङ रकम रु ३,४३,१४,४५,२८८ बुझाएको रकम रु २,३६,५६,५६,९२५ बाँकी रकम १,०६,५७,८८,३६३ छ । जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय विलिङ रकम रु ३,५८,५०,६५,५२७ बुझाएको रकम रु २,४९,३४,६७,७५८ बाँकी रकम १,०९,१५,९७,७६८ छ । हेटौडा विलिङ रकम रु १४,१६,१८,९७,६०५ बुझाएको रकम रु १,००,३१५,३५,७६५ बाँकी रकम ४,३२,३९,५५,१०५ छ । काठमाडौं विलिङ रकम रु ४,१८,०७,५८,३७८ बुझाएको रकम रु ३,९९,१५,८८,३९२ बाँकी रकम १८,९१,६९,९८५ छ । त्यसै गरेर बुटवल विलिङ रकम रु ३,९८,२१,५०,५०० बुझाएको रकम रु २५,९३,३३,०५३४ बाँकी रकम १,३८,८८,१९,९६५ छ । नेपालगंज विलिङ रकम रु २,७९,७८,७१,६७९ बुझाएको रकम रु १,७६,५५,४२,७८४ बाँकी रकम १,०३,२३,२८,८९४ छ । भने अत्तरीयाको विलिङ रकम रु ६८,१७,६११ बुझाएको रकम रु ४४,३१,०५२ बाँकी रकम २३,८६,५५८ रहेकोछ गरेर कुल २३९ र ६९ बाट विलिङ ३२,४५,८०,९७,०९० भएको, बुझाएको २३,५५,७६,४४,५३२ र कुल उठ्न बाँकी रकम ९,०९,४०,४६,६४१ रहेको छ । जुन कुरा प्रकाशित चार्टमा स्पष्ट छ । जुन नेविप्राले स्वीकारेको रकम हो । नेविप्राले तीन वर्ष सम्म के हे¥या हो । जनता आश्र्चयमा परेका छन् ।