Wednesday 22nd May 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • सर्वत्र बजेट बहस

    -

    May 9, 2019 | 26 Views


    काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को संघीय बजेट सार्वजनिक गर्न करिव तीन हप्ता मात्रै बाँकी छ । मुलुक यतिबेला बजेट बहसमा छ अर्थात् अर्को वर्षका लागि कस्तो बजेट ल्याउने र बनाउने भन्नेमा सरकार, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको पनि चासो उत्तिकै छ ।
    खासगरी, अर्थमन्त्रलय बजेट महाशाखाका कर्मचारी बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने बिषय नछुटुन र नदोहोरिउन भन्ने उद्देश्यले अहोरात्र खट्न थालेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्छ । त्यही मितिमा बजेट ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएसँगै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी खटिन पुगेका हुन् ।
    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको जग हाल्ने वर्षका रुपमा लिएको बताउँदै आउनु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि समृद्धिको जगतमा इँटा थप्ने काम गर्नु पर्ने भएकाले पनि आगामी बजेट निकै मेहनतका साथ बनाउनु पर्ने देखिन्छ । सरकार यतिवेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि करिब १५ खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको छ । बजेट अधिवेशनका रुपमा चल्ने संघीय संसद्का दुवै सदनको चौथो (वर्खे) अधिवेशन सुरु भएको छ । अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । यही नीति तथा कार्यक्रमको मातहतमा रहेर बजेट निर्माण हुने गर्दछ । प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउने प्रावधान छ । स्थानीय तहका केहीबाहेक अधिकांशले तोकेकै मितिमा बजेट ल्याउने देखिन्छ र चालू वर्षको अनुभव पनि त्यस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट केही स्थानीय तहबाहेक सबैले तोकेकै मितिमा सार्वजनिक गरेका थिए । हरेक क्षेत्रमा जनताका आकाक्षा अधिक छन् । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा तय गरेको छ । त्यही नारा कार्यान्वयन गर्न सरकार अहोरात्र खटिरहेको छ ।
    अगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सबैतहका नागरिकले उत्सुकतापूर्वक हेरेका छन् । कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि तीन वर्षदेखि भएको छैन् । हरेक कर्मचारीले यसपाली तलब बढने होलानी ? कतिले तलब बृद्धि होला ? भन्ने जिज्ञासा जान्न चाहिरहेका छन् ।
    एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई भेट्दा पनि तलब कति बढ्दै छ, थाहा पाउनु भएको छ भन्ने गर्छन् । अझ पार्टीका उच्च तहका नेतासँग घुलमिल हुने कर्मचारी रहेछ भने त तपाईको त उच्च नेतासँगको सम्पर्क हुन्छ, तपाईलाई थाहा नभए अरु कसलाई थाहा हुन्छ र ? भन्ने जस्ता प्रश्न तेर्साउने गर्छन ।
    वृद्धवृद्धाहरुले पनि भत्ता बढने हो कि होइन भन्ने चिन्तामा छन् । भत्ता वृद्धिको बिषय पनि थप बहसको बिषय बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढ्ने उद्घोष गरिसक्नु भएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवसमेतका ठूला पूर्वाधारका लगानीमा समेत कति बजेट बिनियोजन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस भइरहेको छ ।
    बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भईरहँदा त्यसको स्रोतको खोजी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बिषय बन्न पुगेको छ । सीमित स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर अधिकतम विकासका कार्यप्रगति गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । आयातमा आधारित स्रोत व्यवस्थापनले कतिखेर सरकारी ढुकुटीलाई रित्याउँछ भन्न सकिँदैन । यसतर्फ पनि चनाखो हुनु जरुरी छ ।
    पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक विकास तीव्रगतिमा भइरहेको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिको गति केही उच्च छ । पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत छ । आगामी वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न थप क्रियाशीलता हुनु पर्ने छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत छ । त्यो लक्ष्य पनि पूरा गर्नु पर्ने छ ।
    जनताको अपेक्षाअनुसार बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन भन्दै संसदीय समिति र संघीय सरकार मात्रै होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि त्यही किसिमले अघि बढिरहेका छन् ।
    चैत १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनताका विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले नेपाललाई अर्थतन्त्र विकासका हिसाबले दक्षिण एसियामा उदाउँदो तारा राईजिङ स्टारका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । विशेषगरी पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवाती वर्ष भएकाले पनि आगामी बजेटले भविष्यको दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।