Sunday 26th January 2020
  • New title for a=>html, img=>alt
  • सामाजिक सुरक्षा : किन थपियो म्याद ?

    -

    November 7, 2019 | 73 Views



    काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको अवकासपछि जब मानिस काम गर्न सक्दैनन्, पैसा कमाउन सक्दैनन्, त्यसपछिको जीवनयापनलाई सहज बनाउनलाई हो । त्यसैले अन्य कोषहरुले दिने सुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधामा फरक छ ।
    श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको उपदान, सञ्चयकोष, औषधी उपचार र दुर्घटना बीमा सम्बन्धी कुराहरुसँग सामाजिक सुरक्षाकोष गाँसिन पुगेको छ । ऐनमा नै प्रष्टरुपमा हरेक महिना आधारभूत पारिश्रमिकको १०–१० प्रतिशत कट्टि गरी रोजगारदाता र योगदानदाताले सञ्चयकोषको रुपमा, ८.३३ प्रतिशत उपदानको रुपमा २८.३३ प्रतिशत, २.६७ प्रतिशत औषधी उपचार र दुर्घटना बीमावापतको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ र ‘सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यबिधि, २०७५’ बमोजिम कोषको स्थापना भएको हो । कोषमा अहिलेसम्म आठ अर्वभन्दा बढि रकम जम्मा भएको जानकारी आइटी प्रमुख महेश पाण्डेले दिएका छन् ।
    सरकारका लागि यो नयाँ काम हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका अन्य कोषहरुले श्रमिक, मजदुर, कर्मचारीको भविष्यको बारेमा सरोकार राख्दैँनन् । उनीहरुले कामका दौरानमा जम्मा गर्न ल्याएको पैसा बुझिदिने र मागेको बेलामा फिर्ता दिने मात्र हो ।
    कोषमा ९ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता कम्पनी र १ लाख १ हजारभन्दा बढी श्रमिक सहभागी भएका छन् । यसभित्र धेरै क्षेत्रबाट योगदानकर्ता आएका छन् । यहाँ त महिनाको न्यूनतम १३ हजार ४५० रुपैयाँ तलब लिने देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म तलब लिनेहरु पनि योगदानकर्ता आवद्ध भइसकेका छन् ।
    यसको पहिलो योजना भनेको औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना हो । दोस्रोमा दुर्घटना तथा अशक्तता योजना भन्ने छ । यो योजना एउटा भनिएको भए पनि यसभित्र दुर्घटना तथा अशक्तता २ वटा स्किम छन् । दुर्घटनालाई पनि २ प्रकारमा विभाजन गरेका छौं पाण्डेले बताए । कार्यालयको कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटना र अन्य अवस्थामा भएको दुर्घटनामा फरक रहेकोे छ । कार्यालयको कामको दौरानमा भएको दुर्घटनामा भएको उपचार खर्च सम्पूर्ण कोषले व्यहोर्छ । दुर्घटनामा भएको सम्पूर्ण खर्च गर्ने स्किम हालसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनी र कोषले ल्याएका छैनन् । आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम हरेक महिना अशक्तता वृत्ति भनेर कोषले दिन्छ । यो पनि हालसम्म कुनैपनि बीमा कम्पनी होस या अन्य कोषहरु कसैले पनि यो योजना ल्याएका छैनन् ।
    अर्को आश्रित परिवार सुरक्षा योजना रहेको छ । यसमा योगदानकर्ताको कुनैपनि कारणले उसमा आश्रित परिवारलाई दिने सुविधाका योजना हुन् । केही समय अगाडि कोषमा आवद्ध भएर योगदान रकम जम्मा गर्न थालिसक्नु भएको २ जनाको सडक दुर्घटना मृत्यु भयो । जसमध्ये एक जना योगदानकर्ताको मासिक तलब २८ हजार ५०० रुपैयाँ र एक जनाको १७ हजार रुपैयाँ रहेछ । कोषमा सूचीकृत हुँदा आफ्नो तलबको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा २ महिनासम्म जम्मा गर्नु भएको थियो । कोष कसले कति पैसा कोषमा जम्मा गरेको छ भन्दापनि कोषमा आवद्ध भएको दिनबाट नै सुविधा दिन सुरु गर्छ ।
    श्रमिकलाई कोषमा पैसा जम्मा गर्दागर्दै बीचमा नै छोडेर विदेश जाँदा अथवा घरमा नै बस्दा आफूले जम्मा गरेको पैसा के होला ? भन्ने भएको छ । जम्मा हुने ३१ प्रतिशत रकममध्ये २.६७ प्रतिशत बीमा वापतको रकम हो । योगदानकर्ता कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट पाउने २८.३३ प्रतिशत रकम भनेको आफैमा ठूलो रकम हो । यसकारणले पनि योगदानकर्ताले आवश्यक परेको समयमा फिर्ता होस् भन्ने चाहन्छन् । कुनै पनि योगदानकर्ता स्थायीरुपमा देश छोडेर विदेशमा बसोबास गर्न जाने हो भने कोषमा निवेदन दिएमा योगदान कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट पाउने पैसा एकमुष्ट नै पाउँछ ।
    नेपाल सरकारले निजामति कर्मचारीलाई पेन्सन दिइरहेको छ । सरकारको पैसा ठूलोमात्रामा अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदा खर्च भयो भन्ने गुनासो आएको कारणले नै अहिले निजामति कर्मचारीहरुलाई साउन १ गतेबाट योगदानमा आधारित सुरु गरेको छ । अब ६० वर्षपछि चाहिँदैन भन्ने कुरामा कोष सहमत नै छैन । तर २८.३३ प्रतिशत बढी हो भन्ने कुरा हामीलाई पनि लागेको छ ।
    बजारमा निजीबाट २५ लाखले काम गर्छन् । निजी क्षेत्रमा २५ लाखमध्ये १ लाखभन्दा बढी त कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । अब आउन बाँकी भनेको २४ लाख हुन् । यो १ महिनाभित्रमा आउँन्छन् भन्ने विश्वास छ । यो अन्तिम ३ दिनको करिब ४ हजार रोजगारदाता कम्पनी कोषमा आवद्ध भएका छन् । अहिले कोषले १ महिनाको समय थप गरेको छ ।
    कोषले अहिले लगानी कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । कर्जा सम्बन्धी कुरा ऐनमा नै प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । कोषले राम्रो प्रतिफल दिनका लागि पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी नगरी कोषमा नै होल्ड भएको रकमले त प्रतिफल दिन सकिँदैन । यस अन्र्तगत योगदानकर्ताहरुले धितोको आधारमा शैक्षिक कर्जा, आवासीय कर्जा र सामाजिक कर्जा पाउँछन् । यसबाहेक जम्मा भएको पैसा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कोषले वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यसका साथै मुद्दतिमा लगानी र ठूला व्यापारिक भवन निर्माण गरी भाडामा लगाउनुका साथै विकास निर्माणका परियोजना, उत्पादनशील क्षेत्र, आधारभूत क्षेत्रका साथै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायत अन्य संगठित संस्थाको सेयरमा लगानी गर्ने कोषको योजना छ ।
    निजी क्षेत्रका जुनसुकै कोषमा आवद्ध भएको रोजगारदाता कम्पनीमा काम गरेपनि कोषमा रकम जम्मा गरेको १५ वर्ष र ६० वर्ष उमेर पुगेपछि कोषबाट पाइने सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाइन्छ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै निजी क्षेत्रमा पनि पेन्सनको सुविधा गराउनु हो । यसले गर्दा श्रमिक र रोजगारदाता बीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन्छ । कोषमा आवद्ध नहुने अको समस्या भनेको पारिश्रमिक पनि हो । धेरै वा न्यून दुबै रहेको छ । कोषमा आवद्ध भएपछि तलब अनुसारको सरकारलाई कर बुझाउनै पर्छ ।
    कोषले आवद्ध हुनका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । सम्बन्धीत संस्थालार्ई आफ्ना श्रमिक, कर्मचारीसहित सूचीकरणका लागि १ महिना म्याद थपिएको छ । अब यो १ महिनाको अवधिमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु गर्ने योजना कोषको छ । यसका साथै संघलगायत व्यवसायीका छाता संगठनलाई समेत पत्राचार गरिसकिएको पाण्डेले बताए ।