Friday 19th July 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • अब, हिमालय पर्खाल बन्दैन

    -

    May 2, 2019 | 400 Views


    सन्दर्भ राष्ट्रपति भ्रमण: नेपाल चीनसम्बन्ध नयाँ उचाई

    काठमाडौँ । झण्डै दुई दशकअघि तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति जीयाङ जेमिनले काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वेङजिङमा स्वागत गर्दै भनेका थिए–‘नेपाल र चीनकाबीच रहेको उच्च हिमालय श्रृंखला दुई देशबीचको मित्रतामा बाधक बन्न सक्दैन ।’


    दुई दशकपछि सोही भनाइलाई पुर्नपुष्टि गर्दै उत्तरतर्फको विशाल छिमेकी चीनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बेइजिङमा खुला दिलले भव्य स्वागत गरेर नेपाल प्रतिको मोह झल्काएको छ ।

    चीनले महत्वकांक्षी रुपमा अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शिखर मञ्चको दोस्रो सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ अतिथि बनाएर अग्लो हिमाल काटेर भएपनि नेपालसँग सम्वन्ध सुमधुर बनाइरहने संकेत दिएको छ । त्यसैकालागि उसले पारवहनसन्धिमार्फत नेपाललाई चारवटा सामुद्रिक र तीन वटा सुख्खा गरी सातवटा वन्दरगाहसम्मको पहुँच दिएको छ भने आयात निर्यातका लागि हिमालकै काखमा रहेका ६ वटा नाका प्रयोग गर्न पाईने भएको छ ।

    अघिल्लो बुधवार वेइजिङको आतिथ्यता स्वीकार गर्न राजकीय दलवलसहित त्यसतर्फ उडेकी राष्ट्रपति भण्डारी साताव्यापी मेजमान खाएर हिजो स्वदेश फर्किसकेकी छिन् । राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण आफैमा ऐतिहासिक महत्वको भएकाले यो भ्रमण नेपाल र चीनको मित्रतामा मात्रै सीमित भने नरहने देखिएको छ । किनभने यो भ्रमणपछिका परिणामहरुका बारेमा नेपाललाई चासो र चिन्ता दुबै साथ हेरिरहेका कतिपय मुलुकहरुलाई खाँचो छ । विशेष गरी दक्षिणतर्फको विशाल छिमेकी भारत र सात समुन्द्रपारिका अमेरिका तथा कतिपय युरोपियन मुलुकहरु राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणलाई आवश्यकता भन्दा बढी चासोका साथ हेरिरहेका छन् । काठमाडौंमा पानी पर्दा छाता ओड्न नयाँ दिल्लीतर्फ कुद्ने कतिपय राजनीतिज्ञलाई त राष्ट्रपतिको यो भ्रमणले ‘कामज्वरो’ नै आइसकेको घटनाक्रमहरुले देखाउन थालिसकेका छन् । जसलाई जे र जस्तो भएपनि मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रपतिको भ्रमण ऐतिहासिक मात्रै नभएर यसका परिणामले कोशेढुंगा नै हुने तस्बिर भविष्यमा आउने विश्लेषकहरु बताउँछन ।


    छिमेकीसँगको सम्बन्धमा धेरै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । हामी आफ्नै समाजको उदाहरण लिउँ । दुई ठूला र धनी परिवारको बीचमा रहेको एक सानो र गरिब परिवारले केवल एउटा परिवारसँग मात्र सुसम्बन्ध राख्दा ढिलो चाँडो समस्या परि नै हाल्छ । सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग सुसम्बन्ध कायम गर्न सक्नु नै कूटनीतिक सफलता हो । नेपालले सबै देशको साथ र सहयोग लिन सक्नु पर्छ । भैगोलिक जटिलताको कारण देखाउँदै चीनसँग नेपाल यातायात र व्यापार गर्न सक्दैन भन्नु अहिलेको समयमा लाचारी बाहेक अरु केही होइन ।

    गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको राष्ट्रप्रमुखले चीनको राजकीय भ्रमण गरेको यो नै पहिलो पटक हो । पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि सन् २०१० र सन् २०१५ मा चीनको भ्रमण गरेका थिए तर ती दुबै भ्रमण राजकीय थिएन । बीआरआई सम्मेलनकै अवसर पारेर चीनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वेइजिङमा स्वागत गर्न खोजेको थियो । तर, बीआरआई सम्मेलनकै मिति जुधाएर नयाँ दिल्लीको भ्रमण तालिका पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई गत वर्ष त्यो अवसर प्राप्त हुन सकेको थिएन ।

    ढिलै भयो राम्रै भयो भनेझैं यस पटक राष्ट्रपतिबाट चीनको राजकीय भ्रमण भयो । यो भ्रमणले सञ्चार माध्यमलाई समेत राम्रै गरी ततायोे । पश्चिमा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले ईन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमार्फत चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईको विरोध गर्दै आफ्नो सक्रियता बढाईरहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीको यो चीन भ्रमण हुने हो कि होइन, अथवा भइ हाल्यो भने पनि सफल हुने हो कि होइन भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेकै थिए । तर, नेपाल र चीनबीच भ्रमणका क्रममा जुन विषयहरुमा सहमतिहरु भएका छन त्यसलाई राम्ररी पढ्ने हो भने राष्ट्रपति भण्डारीको यस भ्रमणलाई भव्य र ऐतिहासिक बनाएको छ भन्न अब कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन ।

    किनभने राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणले नेपालको विकासमा नयाँ अध्याय कोरेको छ । चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि अब नेपालको ‘भारतपरिवेष्ठित’ नियतीलाई तोड्ने सुवर्ण अवसर नेपालले प्राप्त गरेको छ । पानी ढलो सिद्धान्त अनुसार पनि भारत आश्रित रहेको नेपालले चीनसँग भएको सहमतिलाई कसरी सदुपयोग गर्छ, भने आउने दिनमा प्रष्ट हुँदै जानेछ । तर, अहिलेलाई यति चाँही भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन कि यो ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न हुनु सम्पूर्ण नेपालीको लागि गर्वको विषय भने हो ।

    दक्षिण र पश्चिमा शिक्षाबाट दीक्षित कतिपय पण्डितहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई चीनले एयरपोर्टमा उच्च अधिकारीबाट स्वागत नगराएको भन्दै भ्रमणको मर्म र महत्वलाई ओझेलमा पार्ने यत्न गरेका थिए । तर, उनीहरु त्यतिवेला जिलखाए जतिवेला चीनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नेपालले अपेक्षा गरे भन्दा बढी स्वागत र सम्मान गर्यो । यसले पनि चीनले नेपाललाई विशेष ‘स्पेस’ दिएको प्रष्ट हुन्छ ।

    राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण सियानबाट सुरु भएको थियो । वैशाख ११ गते काठमाडौँबाट सियान पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई सिआनमा उप–गभर्नरले स्वागत गरेका थिए । राष्ट्रपतिको सम्मानमा सान्सी प्रान्तका गभर्नरले रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए । सियानबाट बेइजिङ अवतरण गर्ने वित्तिकै उप–परराष्ट्रमन्त्री खोङ सुआनयौले स्वागत गरेका थिए भने ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङले नै राष्ट्रपति भण्डारीको स्वागत गरेका थिए । तर, चीन त्यतिमा मात्र रोकिएन । दुई दशकअघि आफ्ना पूर्व राष्ट्रपतिले भनेझैं वैशाख १६ गते चीनले ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा राष्ट्रपति भण्डारीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर विशेष ढंगले स्वागत गर्याे ।

    त्यति मात्र होइन, चीनका सञ्चार माध्यमले पनि नेपाललाई विशेष स्थान दिएर समाचार प्रवाह गरेका थिए । नेपालसँग भएका सम्पूर्ण सम्झौतालाई पत्रपत्रिकाले विशेष स्थान दिएर छापेका थिए । भ्रमणको अवधीभर राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा आयोजित बिभिन्न समारोह तथा भेट्घाटले चिनियाँ नेतृत्वले नेपाललाई बिशेष महत्वकासाथ हेरिरहेको कुरा सहज रुपमा बुझ्न सकिन्थ्यो ।


    ‘दुई ढुंगाबीचकोे तरुल भनेझैं’ ठूला दुई मुलुकबीचमा रहेको नेपाल सन् १९५०मा भारतसँग सन्धी गरेपछि हरेक कोणबाट भारत बेष्ठित भएको थियो । यो परकाष्टा नाकाबन्दीको बेला अझ स्पष्ट भयो र केवल एउटा छिमेकीसँग मात्र नजिक र निर्भर हुनु नेपालको हितमा नरहने कुरा स्पष्ट देखियो । यदि नेपाल यसअघि नै चीनसँग यातायात र व्यापारमा जोडिएको भए, भारतले हाम्रो अप्ठ्यारो भूगोल र भारतनिर्भर परिस्थितिको फाइदा उठाउन सक्ने थिएन

    बीआरआई शिखर मञ्चले सम्मेलनपछि ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । त्यसको उप–शीर्षकको बीआरआईको प्राथमिकता सूचीको २३औं स्थानमा नेपाल चीन सीमापार रेल्वेका साथै नेपाल चीन हिमालपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ । यो चानचुने र सामान्य कुरा मात्र होइन । धेरैले यसलाई काठमाडौं केरुंङ रेल मार्गसँग मात्र सरोकार राख्ने गरी विश्लेषण गरिरहेका छन् । तर, यो बहुआयामिक छ । किनभने यो रेलमार्गले काठमाडौ छिचोलेर पोखरा हुँदै लुम्बिनी सम्मको दूरी नाप्ने छ । यसको अर्थ हो यो रेलमार्ग लुम्बिनीमा पुगेर मात्रै पक्कै विश्राम लिदैन । यो कालान्तरमा भारतसमेत पुग्छ ।

    इतिहासका पानाहरु साक्षी छन । नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ पुरानो सरकारले गरेको निर्णय नयाँ सरकारले तुहाईदिन्छ । सत्तामा पुग्नका लागि केही नेपाली राजनीतिज्ञहरु कहिले चीन परस्त र कहिले भारत परस्त हुने गरेका छन् । यो परस्तताको भुमरीमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ सधैं अल्पायुमै मर्ने गरेको छ । सम्भावना के पनि छ भने अहिले चीनसँग भएका सन्धी र सम्झौताहरु ईन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका पक्षपाती नेता तथा बुद्धिजिवीलाई पक्कै पनि मनपरेको छैन । यदि वर्तमान सरकार समस्यामा प¥यो र काठमाडौंमा ईण्डो–पश्चिमा शक्ति हावी हुन पुग्यो भने चीनसँग भएका सम्झौता पनि रद्दीको टोकरीमा नफालिएला भन्न सकिन्न ।

    नेपालको यस्तो ढुलमुले प्रवृति चीनले पनि धेरै पटक भोगिसकेको इतिहासले बताउँने गरेको छ । त्यही भएर नेपालमा लामो समयपछि बलियो सरकार बनेको मौका छोपेर चीनले नेपाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

    २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका नेपाली राजनीतिमा प्रमुख हुन पुगेको थियो । नाकाबन्दीको कडा ढंगले प्रतिवाद गरेकै कारण उनको लोकप्रियता अझ बढेको थियो । ‘दुई ढुंगाबीचकोे तरुल भनेझैं’ ठूला दुई मुलुकबीचमा रहेको नेपाल सन् १९५०मा भारतसँग सन्धी गरेपछि हरेक कोणबाट भारत बेष्ठित भएको थियो । यो परकाष्टा नाकाबन्दीको बेला अझ स्पष्ट भयो र केवल एउटा छिमेकीसँग मात्र नजिक र निर्भर हुनु नेपालको हितमा नरहने कुरा स्पष्ट देखियो । यदि नेपाल यसअघि नै चीनसँग यातायात र व्यापारमा जोडिएको भए, भारतले हाम्रो अप्ठ्यारो भूगोल र भारतनिर्भर परिस्थितिको फाइदा उठाउन सक्ने थिएन । वैशाख १६ गते चीनसँग भएको ऐतिहासिक सम्झौतापछि अब नेपालले चीनका चार ओटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने छ । अब नेपालले संसारभरीबाट आयात गरेको सामान चीनबाट पनि देशमा भित्र्याउन सक्ने छ ।


    चीनको नेपाल चासोलाई बुझेर राष्ट्रपति भण्डारीले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकी छन् । बेइजिङमा चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङसँगको भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘एक चीन’ नीतिमा नेपाल प्रतिबद्ध भएको आश्वस्त तुल्याइन । जवाफमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि नेपालले देखाएको चीने नीतिको प्रशंसा गर्दै तारिफ गरेका थिए ।

    चीनसँग भएको यातायात तथा पारबहनको प्रोटोकल लगायतका बिभिन्न समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षर नेपालको विकास, रुपान्तरण र बैदेशिक सम्बन्धमा कोशेढुंगा साबित हुने विभिन्न जानकारले बताएका छन् ।


    ३७ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र १०० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि सहभागि रहेको दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय बीआरआई सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रपतिले विश्व शान्ति, भातृत्व, न्याय, समानता, विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोक बिषयमा मन्तव्य दिँदै संसारको कुना कुनामा रहेको गरिबी हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै चीनले आफ्नो देशमा गरिबी निवारणमा पाएको सफलताको प्रशंसा गरेकी थिइन् ।


    नेपालको विकास आयोजनाका लागि १७ अर्बको सहयोग गरेको छ । नेपाल चीनसँग यातायातमार्फत जोडिन सके नेपाली उत्पादनलाई सहज रुपले चिनियाँ बजारसम्म पु¥याउन सकिने छ ।

    राष्ट्रपति भण्डारीले चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएकी छिन् । यदि चीनका राष्ट्रपतिले पनि नेपालको भ्रमण गरे नेपाल र चीनको सम्बन्धले नयाँ उचाई चुम्ने छ ।

    छिमेकीसँगको सम्बन्धमा धेरै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । हामी आफ्नै समाजको उदाहरण लिउँ । दुई ठूला र धनी परिवारको बीचमा रहेको एक सानो र गरिब परिवारले केवल एउटा परिवारसँग मात्र सुसम्बन्ध राख्दा ढिलो चाँडो समस्या परि नै हाल्छ । सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग सुसम्बन्ध कायम गर्न सक्नु नै कूटनीतिक सफलता हो । नेपालले सबै देशको साथ र सहयोग लिन सक्नु पर्छ । भैगोलिक जटिलताको कारण देखाउँदै चीनसँग नेपाल यातायात र व्यापार गर्न सक्दैन भन्नु अहिलेको समयमा लाचारी बाहेक अरु केही होइन । अफ्ठ्यारो पक्कै छ तर भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि व्यापार र यातायातसँग जोडिनु नेपालको आवश्यकता हो । बीआरआईको समर्थन गर्नु चीनपरस्त हुनु पक्कै होइन । चीन एसियाको मात्र नभई विश्वकै उदाउँदो अर्थतन्त्र हो ।
    चीन हाल नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने देश हो । २१ औं शताब्दीको मध्यसम्ममा चीन विश्व अर्थतन्त्रको नायक हुने आकलन धेरै अर्थशास्त्रीहरुले गरिसकेका छन् । तसर्थ, यस्तो अर्थतन्त्रसँग नजोडिनु नेपालको हितमा हुने छैन । राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणले नेपालको इतिहासमा नयाँ अध्याय कोरेको छ ।