Wednesday 22nd May 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • प्रशासन

    ‘स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ’

    काठमाडौं, १२ वैशाख । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न संघीय सरकार सहयोगी बन्नुपर्नेे बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । संविधानमा

    खटाएको ठाउँमा कर्मचारीले जानैपर्छ: मन्त्री पण्डित

    राँझा, ११ वैशाख । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन हुने बताउनुभएको छ । हुम्ला जाने क्रममा नेपालगञ्ज आउनुभएका मन्त्री पण्डितले प्रेस सङ्गठन बाँकेद्वारा मंगलबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समायोजनका असन्तुष्टिहरु विधिपूर्वक समाधान हुनेमा ढुक्क रहन उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो । “हामीले अत्यन्त महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक सकेका छौँ”,

    ‘अमानवीय व्यवहार अमान्य’

    काठमाडौँ, ८ वैशाख । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा कार्यान्वयन एवं सङ्घीयता कार्यान्वयन सफल पार्ने अभियानमा परिणाम देखिने गरी सहयोग पुर्उन निजामती कर्मचारीलाई आह्वान गर्नुभएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको २९ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार यहाँ आयोजित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्या र

    वालुवाटार प्रकरणले महासचिव पौडेल धरापमा

    काठमाडौं । एमाले र माओवादीबीचको एकता पछि नेकपा निर्माण भएसँगै पुनः अप्रत्यासित रुपमा उदाएका महासचिव विष्णु पौडेलको राजनैतिक जीवन यतिवेला धरापमा परेको छ । चितवनको दासढुंगामा एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय हत्या भएपछि संगठन विभाग प्रमुखका रुपमा नेता पौडेलको उदय भएको थियो । तर, उदाउन त उदाइस, कसरी

    त्रिविको बेरुजु रु २१ अर्बभन्दा बढी

    काठमाडौँ, ४ वैशाख । चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार थप भई चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु २१ अर्ब १२ करोड

    तीन महिनादेखि कार्यालय प्रमुखविहीन

    हुम्ला, ४ वैशाख । जिल्लाको एक मात्र मालपोत कार्यालयमा तीन महीनादेखि कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । कर्मचारी समायोजनसँगै हुम्लाको मालपोतबाट कार्यलय प्रमुख सरुवा भएलगत्तै अहिलेसम्म निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । सरुवा भएको महिनौं दिन पुग्न लाग्दासमेत नयाँ कार्यालय प्रमुख नआउँदा मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा समस्या भएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका

    सत्तारुढ दलकै श्रमिकको चेतावनी

    मकवानपुर, २ वैशाख । सत्तारुढ नेकपा अन्तर्गतको नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट)का महासचिव जनक चौधरीले सरकारविरुद्ध नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मजदुर संगठन यूनिट्राभको ३६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा मकवानपुरको चित्लाङमा आयोजित कार्यक्रममा महासचिव चौधरीले भने, ‘अहिले बनेका कानूनहरुले श्रम सम्बन्धलाई सुमधुर पार्ने र यो

    वरिष्ठ अधिकृतको नक्कली सर्टिफिकेट

    काठमाडौँ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौंडामा कार्यरत जितेन्द्रराज पाठकले बढुवा प्रयोजनको लागि आई.ए. तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु पेश गरी सेवामा कार्यरत रहेको भेटिएको छ । वरिष्ठ अधिकृत जितेन्द्रराज पाठकले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत अन्तर्गतको उदय नारायण शर्मा, सर्युगा कुँवर र राधा बल्लभ प्रशाद सिंह कलेजबाट प्राप्त आई.ए. तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र

    अख्तियारको निगरानीमा जनप्रतिनिधि

    पर्वत, २९ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा सावित्री गुरुङले स्थानीय तहमा व्यापक मात्रामा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गुनासो धेरै आउन थालेपछि जनप्रतिनिधिका काम कारवाहीबारे अख्तियारले नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताउनुभएको छ । आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले बिहिबार पर्वतमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा आयुक्त गुरुङले आयोगले जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितताको बारेमा निगरानी राखेको र

    पाँच क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज

    काठमाडौं, २८ चैत । सरकारले पुरानो संरचना अन्तर्गत धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपायलमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज गरेको छ । सरकारका पछिल्ला निर्णहरुको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो । ती कार्यालयमा रहेका सबै सम्पत्ति सम्बन्धित