Monday 16th September 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणसँगका अपेक्षा

    -

    April 25, 2019 | 197 Views


    भरत दाहाल


    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ५० सदस्य टोलीको नेतृत्व गर्दै उत्तरतर्फको छिमेकी मुलुक चीनको राजकीय भ्रमणमा निस्किएकी छिन । भ्रमणका क्रममा चिनियाँ समकक्षी सी जिङफीङ बीच द्विपक्षीय वार्ता हुने भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमण प्रति सबैको चासो बढेको छ ।

    त्यसो त नेपालका राष्ट्रपतिलाई पहिलो पटक कार्यकारी भ्रमणको निम्तो दिएकाले पनि भ्रमणलाई स्वदेशमा मात्र होईन नेपाल प्रति चासो राख्ने विदेशीका समेत कान ठाडो भएका छन् । चीनले त्यही अनुरुप भ्रमण टोलीलाई वेईजिङमा उच्च सम्मान दिन लागेको सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ ।

    दुई राष्ट्रपतिको भेटवार्तापछि दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धीको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भइसकेकाले पनि यो भ्रमणको महत्व दर्शाउँछ । यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चीनका चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह तथा दुई वटा सुख्खा बन्दरगाह उपयोग गर्ने बाटोे खुल्ने छ । यसको अर्थ भारतसँग मात्र रहेको हाम्रो परनिर्भरताको औपचारीक अन्त्य हुने छ ।

    राष्ट्रपति भ्रमणको यही मौकामा नेपालले रेलदेखि सुरुङमार्गसम्मका परियोजनामा चिनियाँ अनुदान ल्याउने प्रस्ताव गरेकाले यो भ्रमण दूरगामी महत्वको देखिन्छ । यसका लागि नेपालले वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (वीआरआई)मार्फत सहयोग ल्याउन विभिन्न परियोजनाका नौ वटा सूची तयार पारी मित्रराष्ट्र चीनसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । जसमा ल्हासा काठमाडौं अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाईन, नौविसे काठमाडौं सुरुङमार्ग, केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, गल्छी केरुङ सडकको स्तरोन्नति, मदन भण्डारी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना, हुम्ला हिल्सा तथा मुस्ताङ केरला नाका खोल्नेलगायतका प्रस्ताव नेपालले लगेको छ ।

    विगतको सत्य

    नेपालको तरल भू–राजनीतिलाई आफ्नो कब्जामा लिएर यसलाई चीनका विरुद्धमा खडा गर्ने प्रयासमा अमेरिकन, यूरोपीयन र इण्डियनहरु घनिभूत रुपमा लाग्दै आएको अवस्थामा यो भ्रमण भइरहेको छ । चिनियाँ नेतृत्वसँग हाम्रा राज्य सञ्चालक गर्ने व्यक्तिहरुको भेटघाटसम्म हुन नदिने प्रपञ्चहरु यस अघि बाटै भइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा पुष्पकमल दाहाललाई द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु उल्झाउन खोजेको बहानामा सरकार ढाल्न लगाएर चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको तयारीलाई बिथोलिएको धेरै समय वितेको छैन् ।

    ओली दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि बोआओ सम्मेलनमा जान बाट रोक्नका लागि सोही मिति जुधाएर दिल्ली भ्रमणको मिति तय गरिएको थियो । त्यस यता काठमाडौंमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको चर्चा सुरु भइरहेको र चिनियाँ पक्षले यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिईसकेको सन्दर्भमा यसलाई बिथोल्न हुन सक्छ, चीनलाई चिढ्याउने कुनियतका साथ नेपालमा सीआईएका गतिविधिलाई सकृय बनाउन थालिएको छ । चिनियाँ राष्टपतिको भ्रमण विथोल्नलाई पश्चिमाहरुले तिब्बती शरणार्थीहरुको कथित अधिकार र ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अहिले मुख्य हतियार बनाईरहेका छन् । काठमाडौंमा यस्तो तातो खिचडी पाकिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारी हिमाली चिसो पार गर्दै वेइजिङको स्वागतमा पुगेर उनीहरुको विश्वास जित्न सक्दा मात्र भ्रमणले सार्थकता पाउँछ ।


    नेपाल आत्मनिर्भर नहुँदासम्म चीनसँग गरिने संझौताहरु नै अस्थिरतालाई रोक्ने उपायहरु हुन् । यस्ता सम्झौताहरुले नेपाल विरुद्धको ईण्डो–पश्चिमा चक्रब्युहलाई निस्तेज पार्न सहयोग पु¥याउँदछन् । राष्ट्रपतिमा देशकोे मूल समस्याका बारेमा यथार्थ अनुभूति भयो भने चीन भ्रमण निश्चय पनि अविष्मरणीय मात्र होइन सार्थक पनि हुनेछ ।

    यो भ्रमणमा सन्दर्भमा हेक्का राख्नु पर्ने विषय अरु पनि छन् । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई मोहरा बनाएर १० वर्षसम्म सञ्चालन गरिएको युद्ध र त्यसबाट सञ्चय गरिएको शक्तिका आधारमा तय गरिएको १२ बूँदे रणनीतिको सारतत्व नै चीन विरोध थियो । चीनलाई घेराबन्दीमा पार्नका लागि नेपालको भू–राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने चाल अनुरुपकै परिवेशहरु निर्माण गर्न शान्त मुलुक नेपाललाई हिंसामा धकेलेर माओवादी नेतृत्वलाई भने नयाँदिल्लीमा सुविधाजनक आश्रयसहितको सहयोग उपलब्ध गराईएको तथ्यका पर्दाहरु एकपछि अर्को गरी उजागर भइसकेका छन् ।

    नेपालबाट चीनलाई घेर्ने यो ईण्डो–पश्चिमा रणनीति २०४७ सालदेखि नै सुरु भएको थियो । नव–उदारवादका नाममा सुविचारित रुपमा आयात गर्न लगाइएकोे पश्चिमा आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक योजना, दासढुंगा हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध, वीरेन्द्र शाहको वंशनाश, १२ बूँदे समझदारीलगायतका चालहरु सारतः चीनका विरुद्धमै लक्षित थिए । १२ बुँदेको लिखतमा नखुलाइएका तर ०६३ सालपछि प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याईएका कतिपय राजनीतिक एजेण्डाहरु यसै दिशामा केन्द्रित रहेका छन् । र, त्यसमार्फत चीनलाई घेर्ने प्रपञ्च झन कसिलो बनाउन खोजिदैछ ।

    ०४७ सालदेखि अधिकार र समस्या समाधानका बहानामा जति पनि घटनाहरु आवरणमा ल्याएका छन्–ती मध्ये धेरै जसोको सम्बन्ध अधिकार र समस्या समाधानसँग भन्दा तिनको उद्देश्य नेपाललाई अस्थिर बनाउने साम्राज्यवादी डिजाईनका अङ्ग मात्र थिए भन्ने कुरा संविधान जारी भएर दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनिसक्दा पनि जारी रहेको अराजकता र अस्थिरताले प्रष्ट गरि नै रहेकोे छ ।


    घटनाक्रमहरुले के देखाइरहेका छन् भने अमेरिका, युरोपियन यूनियन र भारतीय शासकवर्ग नै नेपालको अस्थिरताका मूख्य कारणहरु हुन् । यस मानेमा यी शक्तिहरु नेपालका शत्रु शक्तिका रुपमा खडा हुँदै गइरहेका छन् । नेपाललाई यस्ता साम्राज्यवादी शक्तिहरुको चक्रब्युहबाट उम्काउनका लागि चीन र त्यसका सहयोगीहरुसँगको निकट सहकार्य एकदमै जरुरी छ भन्ने तथ्यमा राष्ट्रपतिको ध्यान पुग्नु पर्दछ । हस्तक्षेपकारी बाह्य शक्तिहरुको षडयन्त्र परास्त गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहयोग अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा सबैले मनन् गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

    नेपाललाई चीन विरोधी मैदानका रुपमा परिणत गर्नका लागि भइरहेका यस्ता कृयाकलापहरुका बीचमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण सुरु भएकाले कतिपयलाई ज्वरो आइसकेको हुन सक्छ । राज्य प्रमुखबाट हुनलागेको छिमेकी मुलुकमा यो भ्रमण आफैमा एउटा महत्वपूर्ण अवसर भएकाले त्यसलाई मुलुकको हितमा बदल्न सकेको खण्डमा राष्ट्रपतिज्यूको यो भ्रमण साँच्चै सार्थक हुनेछ । यहाँका कतिपय दलहरु तथा राज्यका कतिपय संयन्त्रले चीन विरुद्धमा गरिरहेका गतिविधीहरु बाट नेपाललाई सुक्ष्मढंगले अध्ययन गरिरहेकोमा चीन बेखवर पक्कै छैन । त्यसैले चीनका विरुद्धमा सीआइए, रअ र युरोपियन युनियनहरुले नेपालमा गरिरहेको षड्यन्त्रबारे राष्ट्रपतिले कसरी आश्वस्त पार्ने हुन् भन्ने कुराले नै भ्रमणको सफलता निर्धारण गर्ने छ ।

    चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपतिले अर्को गम्भीर पक्षमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । यतिबेला पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नेपालभित्रको बाह्य शक्तिसन्तुलन खल्बल्याएर नेपाललाई पश्चिमा कित्तामा उभ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार, राज्यका अंग तथा सुरक्षा निकायमा रहेका पश्चिमा एजेन्टहरु योजनाबद्ध रुपमा यस्तो कुकर्ममा प्रयोग भइरहेका छन् । विद्यमान शक्तिसन्तुलन खल्बलियो र नेपालको भू–राजनीतिलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न थालियो भने यस क्षेत्रमा युद्ध भड्किने खतरा झन बढ्ने छ ।

    पश्चिमा तथा भारतीय शासकको उद्देश्य नेपालभित्रबाट स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिलाई चर्काउनु हो । नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा गतिविधि संगठित गरियो भने यस्ता कृयाकलापहरु गर्नेलाई चीनले छोड्ने छैन भन्ने कुरा शंका गरिरहनु पर्ने विषय नै होईन । किनभने तिब्बतमा अस्थिरता ल्याउनासाथ विश्वभरी चीनको बढ्दो हैसियत समाप्त त हुन्छ नै, त्यसैको प्रभावमा उईगुरहरुको विद्रोहलाई भड्काउँदै चीन छिन्नभिन्न पार्ने खतरनाक षड्यन्त्र हुन सक्छ ।

    पश्चिमा र भारतीय शासकवर्गको चीनविरुद्धको चलखेललाई यहाँका एजेन्ट र दलालहरुले मजाकका रुपमा लिइरहेका छन् । यिनीहरुको निम्नस्तरको चेतना र छुद्र स्वार्थले यसको दूरगामी प्रभावको आँकलन गर्न दिईरहेको छैन । उता जसले सम्भावित परिणामको आँकलन गर्न सकेका छन्, तिनीहरुलाई खाएको नुनले कुकर्म गर्न उक्साईरहेको छ । नेपाली भूमि चीनलाई गिज्याउने चौतारी बनाउन दिनुको अर्थ हो– त्यसका विरुद्धमा युद्धको घोषणा गर्नु ।
    राष्ट्रपति भण्डारीले ईण्डो–पश्चिमा दलालहरुको हर्कतलाई कमजोर बनाएर नेपाललाई साम्राज्यवादी शक्तिहरुको क्रिडास्थल बन्नबाट जोगाउने हो भने– त्यसका लागि चीनसँगको सुमधुर सम्बन्ध विस्तारमा ध्यान दिनु । नेपालमा चीनको पहुँचलाई बढाएर र त्यससँग नेपालका आधारभूत समस्याहरुको समाधानमा केन्द्रित सम्झौताहरु गरेर ईण्डो–पश्चिमा षड्यन्त्रलाई कमजोर बनाउनु । अनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आफ्नो तर्फबाट कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

    नेपालको सबैभन्दा नजिकको असल मित्रका रुपमा रहेको महत्वपूर्ण छिमेकी देशका राष्ट्रपतिले भ्रमण गर्ने वातावरणसम्म नबन्नुु जस्तो लज्जाजनक घटनाले यहाँका दलालहरुको टाउको लाजले निहुँरिनु पर्ने हो । तर, चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण भयो भने नेपालसँग रणनीतिक महत्वका दूरगामी सम्झौताहरु हुने त्रासले तिनीहरु लाज पचाएरै भ्रमणलाई पटकपटक बिथोल्न प्रयोग भइरहेको छन् । राष्ट्रपति भण्डारीबाट यो षड्यन्त्रलाई चिर्न कोशिस भएन भने अहिले भइरहेको चीन भ्रमणको कुनै तात्विक अर्थ रहने छैन भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध हुनेछ ।


    चीनको प्राथमिकता बीआरआई परियोजना हो भने नेपालको प्राथमिकता ईण्डो–पश्चिमा चक्रब्यूहलाई छिचोल्न चीनको बीआरआईसँग घनिष्ठ रुपमा जोडिनु नै हो । यस मानेमा बीआरआई चीनको सरोकार मात्र नभएर नेपालको जरुरी आवश्यकताको विषय पनि हो । जसरी तिब्बत चीनको भू–भाग नरहेका दिन नेपाल चौतर्फी रुपमा साम्राज्यवादी घेरामा परेर समाप्त हुने खतरा छ, त्यसैगरी बीआरआईको व्यापक विस्तार विना नेपाल पनि सँधै अस्थिर भैरहने खतरा छ ।

    हाम्रो सरोकारको विषय कसैको स्वार्थका लागि उसलाई रिझाउने होईन, बाह्य निर्भरताबाट मुक्त भएर आत्मनिर्भर बन्ने हो । नाकाबन्दीको मूख्य हतियार बनाईएको ईन्धनमा नेपाल अहिले पनि भारत नियन्त्रित छ । चीनसँग भएको पारवहन सम्झौतालाई तराइसम्म प्रभावकारी बनाउने कुराको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरिएको छ । चिनियाँ रेल लाईन लुम्बिनीसम्म पु¥याउने योजना भाँड्न निकै ठूलो प्रयास भैरहेको छ । भएका सम्झौता कार्यान्वयनको गति पनि मन्द छ ।

    नेपाल आत्मनिर्भर नहुँदासम्म चीनसँग गरिने संझौताहरु नै अस्थिरतालाई रोक्ने उपायहरु हुन् । यस्ता सम्झौताहरुले नेपाल विरुद्धको ईण्डो–पश्चिमा चक्रब्युहलाई निस्तेज पार्न सहयोग पु¥याउँदछन् । राष्ट्रपतिमा देशकोे मूल समस्याका बारेमा यथार्थ अनुभूति भयो भने चीन भ्रमण निश्चय पनि अविष्मरणीय मात्र होइन सार्थक पनि हुनेछ ।